मुंबई : आर्थिक मलिदा मिळवून देणार्या खासगी सचिवांच्या नियुक्त्या करणार्या मंत्र्यांना धक्का देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यानुसार वादग्रस्त आणि भ्रष्ट अधिकार्यांच्या नियुक्त्या टाळण्यासाठी मंत्री आस्थापनेवरील खासगी सचिव आणि विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहायक या पदांसाठी मंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या अधिकार्यांच्या मुलाखती मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांकडून घेतल्या जाणार आहेत.
मंत्र्यांचा ओढा प्रामुख्याने वादग्रस्त अधिकार्यांना खासगी सचिव म्हणून नियुक्त करण्यावर असतो. अनेकदा मंत्री अडचणीत येण्यास खासगी सचिव कारणीभूत असल्याचे दिसून आले आहे. याला आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. गेल्या अडीच वर्षांच्या सरकारमध्ये अब्दुल सत्तार यांच्या विशेष कार्य अधिकार्याने थेट कृषी कंपन्यांवर छापे टाकण्याचा कारनामा केला होता. मागील सरकारमधील अनेक अधिकारी हे मंत्र्यांचे खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहायक होण्यासाठी मंत्रालयात घिरट्या घालत आहेत. मात्र, अशांमुळे सरकार बदनाम असल्याचे दिसून आल्याने या मंडळींच्या नियुक्तीचे नियम अधिक कडक करण्यात येणार आहेत.
मंत्र्यांचा शपथविधी होऊन 10 दिवस उलटले तरी अजून कोणीही मंत्री आस्थापनेवर खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहायक आदी नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. अनेक अधिकारी काही मंत्र्यांच्या विशेष मर्जीतील आहेत. काही अधिकारी हे नगरविकास, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, समाजकल्याण, अर्थ, उद्योग आदी मलईदार खाती असलेल्या मंत्र्यांच्या हाताखाली काम करण्यास इच्छुक आहेत. त्यासाठी मंत्र्यांचे चिरंजीव आणि निकटचे नातेवाईक यांच्याकडून ‘फिल्डिंंग’ लावली जात आहे.