मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये स्वच्छ आणि आरोग्यदायी स्वच्छतागृहे ठेवण्यासाठी प्रभावी आणि पुरेशा उपाययोजना राबविण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने शाळकरी मुलींच्या स्वच्छतागृहांची योग्य ती देखभाल ठेवणे, मुलांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. मात्र, शाळांमध्ये मुलांसाठी योग्य सुविधा आहेत की नाही, याकडे न्यायालयाला लक्ष द्यावे लागत असेल तर सरकार म्हणून तुम्ही काय काम केले? असा संतप्त सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला केला.
२०१५ मध्ये केंद्र सरकारकडून मासिक पाळीबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली. कोनाच् संकटकाळात राज्य शासनाकडून याक याकडे दुर्लक्ष झाले. तसेच अस्मिता योजनेअंतर्गत शासनाला ऑगस्ट महिन्यात सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्यात आली. परंतु शासनाला सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवठा करणाऱ्या दोन कंपन्या नोंदणीकृतच नाहीत. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करावा, त्याचबरोबर कमी किमतीत रेशन दुकानावर सरकारने ती उपलब्ध करुन द्यावीत, अशी मागणी करणारी याचिका निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी राज्यभरातील सरकारी अनुदानित शाळांतील मुलींच्या गैरसोयींचा पाढाच न्यायालयात वाचला. अनेक स्वच्छतागृहांमध्ये पाणी नाही तर काही ठिकाणी उपलब्ध असलेले सॅनिटरी नॅपकिन बदलण्यासाठी जागा नाही. त्यामुळे अनेक मुलींना शाळेकडे पाठ फिरवावी लागली आहे. ही गंभीर वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताना अॅड. चंद्रचूड यांनी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अहवालातील दयनीय स्वच्छतागृहांच्या छायाचित्रांकडे लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेचा समाचार घेताना विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अहवालाच्या अनुषंगाने बाजू मांडण्याचे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी ६ डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
• जुलै महिन्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विधी सेवा प्राधिकरणाला सरकारी अनुदानित शाळांमधील मुलींच्या स्वच्छतागृहांची स्थिती तसेच इतर सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी शाळांना आकस्मिक भेटी देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच त्या पाहणीचा अहवाल मागवला होता. खंडपीठाने जिल्हा पातळीवर कनिष्ठ न्यायालयाच्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील समिती नियुक्ती केली होती. ही समिती नेमण्यामागे राज्य सरकारची निष्क्रियता कारणीभूत आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.