Teacher Workload | विद्यार्थ्यांचे लक्ष फळ्यावर अन्‌ शिक्षक माहिती भरतोय मोबाईलवर!

पवन होन्याळकर

मुंबई : शाळेची घंटा वाजते, मुले वर्गात दाखल होतात; मात्र शिक्षकाचा दिवस फळ्यावर खडू चालवण्याऐवजी मोबाईलवर आलेल्या ‘तातडीच्या’ शासकीय संदेशाने सुरू होतो. मुले फळ्याकडे बघत राहतात आणि शिक्षक मोबईलवर माहिती भरण्यात व्यग्र असतो. कोणती माहिती मागवली आहे, ती कोणत्या पोर्टलवर भरायची, लिंक पाठवायची, फोटो अपलोड करायचे, अहवाल तयार करायचे आणि हे सर्व आटोपल्यावर मुलांना शिकवायचे. हा बहुतांश शिक्षकांचा दिनक्रम. हे चित्र राज्यभरातील शाळांत सुरू दिसत आहे.

शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामांचा मुद्दा गंभीर झाल्याने शासनाने २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केला होता. शिक्षकांशी थेट संबंध नसलेली आणि इतर विभागांची माहिती भरण्याची कामे अशैक्षणिक मानून ती शिक्षकांवर बंधनकारक करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहता या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. दरवर्षी अशैक्षणिक कामांची यादी वाढतच आहे. तब्बल १०० हून अधिक अशैक्षणिक कामे शिक्षकांच्या माथी मारली असून, यामुळे अध्यापनावर मोठा परिणाम होत आहे. सरासरी आठवड्यातील सहा दिवसांपैकी एका शिक्षकाचे दोन दिवस अशैक्षणिक कामासाठीच जात असल्याची माहिती चक्क शिक्षकांकडूनच दिली आहे. निवडणूक काम असेल तर पूर्णवेळ अर्ध्याहून अधिक शिक्षक बाहेरच असतात, असेही सांगण्यात आले.

शाळांच्या कामाच्या सहा दिवसांच्या आठवड्यात शिक्षकांना शिकवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे कठीण झाले आहे. दैनंदिन कामातील किमान दीड ते दोन तास केवळ माहिती भरणे, नोंदी करणे आणि अहवाल पाठवण्यात खर्च होतात. परिणामी, अभ्यासक्रमाचे नियोजन, मागे राहिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उपचारात्मक अध्यापन, वह्यांची तपासणी आणि विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी पुरेसा वेळच उरत नाही.

भार कमी करण्यासाठी प्रयत्न : दादा भुसे

शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून ठोस प्रयत्न सुरू आहेत. पूर्वी विविध कामांसाठी असलेल्या सुमारे १५ समित्यांची संख्या कमी करून ३ ते ४ वर आणण्यात आली आहे. वारंवार माहिती मागवण्याची पद्धत बंद करण्याचा विचार आहे. निवडणूक व इतर कामांसाठी शिक्षक न वापरता ग्रामविकास, कृषी आणि महसूल विभागातील स्थानिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी विनंती निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.