मुंबई : राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द होणे, नूतनीकरण न करणे तसेच पटनिर्धारणानंतर विद्यार्थी संख्या घटल्यामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी राज्य सरकारने सर्वसमावेशक, एकसंध आणि कालबद्ध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्याचबरोबर अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे वेळेत सामायोजन न झाल्यास संस्थेची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
राज्यात असलेल्या या शाळांतील समायोजनासंदर्भातील तरतुदी विविध शासन निर्णय, परिपत्रके आणि शाळा संहितेत विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने प्रक्रियेला विलंब होत होता. परिणामी अनेक प्रकरणे न्यायालयात जात असल्याचे चित्र होते. ही स्थिती बदलण्यासाठी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त संवर्ग कक्षामार्फत समायोजन प्रक्रिया अधिक राबविण्याचा निर्णय प्रभावीपणे सरकारने घेतला आहे.
शाळा संहितेनुसार विद्यार्थ्यांची पटनिर्धारण प्रक्रिया दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असून, त्यानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आणि त्यानंतर दर महिन्याला संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन एका महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. समायोजन शक्यतो संबंधित जिल्ह्यात, अन्यथा लगतच्या किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येईल. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणीतील समकक्ष पदावर नियुक्ती देण्यात येणार असून, प्रथम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. आदेशानंतर विहित कालमर्यादेत रुजू न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध असताना नवीन भरतीस मान्यता दिली जाणार नाही. समायोजनास नकार देणाऱ्या किंवा परस्पर भरती करणाऱ्या संस्थांवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, अशा संस्थांची नोंदणी (मान्यता) रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना देण्यात आला आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखालील विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे विहित मुदतीत समायोजन करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व उपनगर) तसेच आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे.
शासन मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित विशेष शाळा किंवा कार्यशाळेची मान्यता रद्द झाल्यानंतर अपिलास स्थगिती नसेल, तर संबंधित उपक्रम तत्काळ बंद करण्यात येणार आहेत. अशा वेळी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समायोजन होईपर्यंत त्यांना समान स्वरूपाच्या उपक्रमांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित केले जाईल. यासाठी जवळच्या शाळांची क्षमता तात्पुरती वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.