मुंबई : मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाच्या ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार आयुक्तांना बजावण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस तसेच आयुक्त आणि त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन रोखण्याचे निर्बंध न्यायालयाने मागे घेतले आहेत. बोरिवली पूर्वेकडील 'बेस्ट' बसच्या आरक्षित भूखंडावरील अतिक्रमणावर कारवाई करण्यास दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी हे वेतन रोखण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर अडचणीत आलेल्या महापालिका प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. पी. भट यांनी बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०२५ आणि २८ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आवश्यक ती सर्व पावले उचलली असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे न्यायालयाच्या अवमानाची परिस्थिती दूर झाली असून ३ नोव्हेंबरचा आदेश मागे घेण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने महापालिकेच्या या निवेदनाची दखल घेतली. त्यानुसार ३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक १ ते ३ मागे घेण्याचा निर्णय दिला. मात्र, आदेशांचे प्रत्यक्षात कितपत पालन झाले आहे, याबाबत न्यायालयाने या टप्प्यावर कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही.
दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी केलेल्या प्रत्यक्ष कारवाईचा सविस्तर तपशील नमूद करणारे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ५ आणि ६ न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे आयुक्तांना वेतन आणि कारणे दाखवा नोटीसप्रकरणी दिलासा मिळाला असला, तरी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केल्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे बंधन आयुक्तांवर कायम आहे.