मुंबई : मुंबईतील गोरेगाव (पश्चिम) येथील अनेक वर्षे रखडलेल्या मोतीलाल नगर वसाहत पुनर्विकासाच्या न्यायालयीन संघर्षात म्हाडाने निर्णायक विजय मिळवला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने माधवी राणे यांच्या नेतृत्वातील जनकल्याणकारी समिती, मोतीलाल नगर रहिवासी संघ आणि गौरव राणे यांनी दाखल केलेल्या विशेष याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
गेल्या शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही निलेश प्रभू यांच्या मोतीलाल नगर विकास समितीची पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. त्यापाठोपाठ सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही या याचिका फेटाळल्याने म्हाडाचा हा दुहेरी विजय ठरला आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या फेटाळून लावत, म्हाडाने बांधकाम आणि विकास संस्था (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) म्हणून खासगी विकासकाची नियुक्ती करून मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.
या सुनावणीत म्हाडाच्या बाजूने भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ भटनागर यांनी बाजू मांडली. यावेळी तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, या जागेची मालकी म्हाडाकडे आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने या प्रकल्पाला ‘विशेष प्रकल्पा’चा दर्जा दिला आहे. तसेच, मोतीलाल नगर 1,2 व 3 या तीन वसाहतींतील हजारो रहिवाशांची संमती घेण्यास आणखी अनेक वर्षे जातील. ज्यामुळे आधीच अनेक वर्षे रखडलेला पुनर्विकास आणखी कित्येक वर्षे रखडेल, असेही मेहता यावेळी म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारच्या विद्यमान 230 चौ. फुटांची घरे वाढवून पुनर्विकासात तब्बल 1600 चौ. फुटांची घरे देण्याच्या निर्णयाचीही पाठराखण केली.
1961 साली वसवण्यात आलेल्या मोतीलाल नगर वसाहतीची पुनर्विकास प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून एक जटील समस्या बनली होती. तब्बल 143 एकर जागेवर वसलेल्या या अवाढव्य वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने 2021 साली पुढाकार घेत निविदा प्रक्रिया राबवली होती. मात्र प्रकरण 2013 पासून न्यायप्रविष्ट असल्याने म्हाडाला निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य होत नव्हते. मार्च 2025मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडाचा खासगी विकासकाद्वारे पुनर्विकास करण्याचा अर्ज मान्य केला. या निविदा प्रक्रियेत अदानी रिअल्टी, एलअँड टी व श्री नमन डेव्हलपर्स यांच्या निविदा स्वीकारण्यात आल्या. यात निविदेतील अटी-शर्तींनुसार अदानी समूहाने या प्रक्रियेत बाजी मारली. या प्रकल्पातून म्हाडाने येथील अनधिकृत बांधकामे पूर्णपणे हटवून येथील 3372 निवासी घरे, 328 पात्र व्यावसायिक गाळे आणि परिसरातील 1600 पात्र झोपडपट्टीधारक यांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. म्हाडा नियुक्त खासगी विकासक या प्रकल्पाचा पूर्ण खर्च उचलणार असून रहिवाशांना व व्यावसायिकांना त्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या सुविधाही निःशुल्क उपलब्ध करून देणार आहे.