मुंबई/जयसिंगपूर : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांंना एकरकमी एफआरपी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. एकरकमी एफआरपीचा कायदा पूर्ववत व्हावा, यासाठी दाखल याचिकेवर सोमवारी निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने 21 फेब्रुवारी 2022 रोजी घेतलेला शासन निर्णय रद्द केला आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये राज्य सरकारला अधिकार नसताना एकरकमी एफआरपीमध्ये मोडतोड करण्यात आली होती. याचाच फायदा घेत राज्यातील साखर कारखानदार 10.25 टक्के एफआरपी बेस पकडून तीन टप्प्यांत एफआरपी देत होते. आजही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपून महिना होत आला, तरीही जवळपास 6 ते 7 हजार कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत राहिली आहे. राज्यातील शेतकर्यांच्या वतीने माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे अॅड. योगेश पांडे यांनी उच्च न्यायालयात न्यायालयीन कामकाज पाहिले. ही न्यायालयीन लढाई तीन वर्षांपासून सुरू होती.
ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश 1966 नुसार शेतकर्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांच्या दबावामुळे ठराविक साखर कारखाने एकरकमी एफआरपी देत होते. राज्यातील इतर कारखाने दोन किंवा तीन टप्प्यांत एफआरपी देत होते. त्यामुळे शेतकर्यांना हक्काच्या रकमेपासून वंचित राहावे लागत होते. शिवाय, एकरकमी एफआरपी न दिल्याने साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यानंतर साखरेचे दर पडल्याचे कारण देऊन, कर्जाचे हप्तेही वेळेत फेडता येत नसल्याचे कारण साखरसम्राटांनी सरकारसमोर मांडले होते. त्यानंतर 21 फेब्रुवारी 2022 रोजी एकरकमी एफआरपी न देता दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. याविरोधात स्वाभिमानीचे राजू शेट्टी यांनी आवाज उठवून उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
वास्तविक पाहता, महाविकास आघाडी सरकारने एफआरपीसंदर्भात केलेला कायदा रद्द करून महायुती सरकारने शेतकर्यांची बाजू घेणे आवश्यक होते; पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कुणीच शेतकर्यांंची बाजू घेतली नाही. याउलट महायुती सरकारनेही राज्य सरकारचे महाभियोक्ता वीरेंद्र सराफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगून शेतकरीविरोधी भूमिका मांडली, असे सांगून माजी खासदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले की, 2022 साली राज्य सरकारने निर्णय करून ऊस उत्पादकांच्या हक्कावर पाणी ओतून टप्प्याटप्प्याने एफआरपी घ्यावी लागत होती. त्यामुळे अनेक कारखान्यांनी वर्षभर शेतकर्यांचे पैसे दिलेले नव्हते. शासन निर्णयाचा गैरफायदा घेत होते. आज राज्यात 8 हजार कोटी एफआरपी थकीत आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिलेले होते. 3 वर्षे यावर सुनावणी झाली नव्हती. अखेर सुप्रीम कोर्टाकडे तक्रार केल्यानंतर गेल्या महिन्याभरामध्ये अनेक सुनावण्या झाल्या. त्यात सरकारचा निर्णय फेटाळला आहे. त्यामुळे आता शेतकर्यांना एकरकमी एफआरपी 14 दिवसांत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.