मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाला नवी मुंबईशी जोडणाऱ्या हवाई सेवेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. चिपी-नवी मुंबई-चिपी या दोन्ही मार्गांवरील विमानसेवेसाठी १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग) देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे कोकणातील हवाई संपर्क अधिक सक्षम करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याकामी घेतलेल्या पुढाकारामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आनंदाला उधाण आले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रादेशिक हवाई संपर्क योजनेंतर्गत (आरसीएस) सामान्य नागरिकांना विमान प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. राज्यातील अमरावती, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या विमानतळांचा या करारात समावेश आहे.
या योजनेंतर्गत निश्चित केलेल्या हवाई मार्गांसाठी केंद्र सरकारकडून ८० टक्के, तर राज्य सरकारकडून २० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी दिला जातो. चिपी विमानतळावरून मुंबईसाठी विमानसेवा सुरू करण्याची जबाबदारी ‘फ्लाय ९१’ या कंपनीला देण्यात आली होती. मात्र, मुंबई विमानतळावर आवश्यक त्या वेळेचा विमान उड्डाण स्लॉट उपलब्ध न झाल्याने नियोजित सेवेत अडथळा निर्माण झाला.