मुंबई : राज्यातील औषधनिर्माणशास्त्र (फार्मसी) शिक्षण संस्थांमध्ये होत असलेल्या वाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या तीन वर्षांत नव्याने मान्यता मिळालेल्या सुमारे 150 फार्मसी संस्थांची तपासणी आता कडक निकषांवर होणार आहे. यामध्ये प्राध्यापकांची संख्या, वर्गखोल्यांचे क्षेत्रफळ, प्रयोगशाळा, पायाभूत सुविधा, कर्मचारीवर्ग, स्वच्छतागृह, ग्रंथालय आदींची 31 जुलै 2025पर्यंत सर्व तपासण्या पूर्ण केल्या जाणार आहेत.
गेल्या तीन वर्षांत फार्मसी शिक्षण संस्थांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. 2022-23 मध्ये राज्यात बी. फार्म (पदवी) अभ्यासक्रमासाठी 396 संस्था होत्या, तर डी.फार्म (पदविका) अभ्यासक्रमासाठी 492 संस्था होत्या. 2025 पर्यंत या संख्येत झपाट्याने वाढ होऊन अनुक्रमे 515 आणि 685 संस्थांपर्यंत मजल मारण्यात आली आहे. मात्र, अनेक संस्था केवळ मान्यता मिळवून सुरू झाल्या असल्या तरी त्या सर्व निकष पूर्ण करतात की नाही, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या संस्थांमध्ये विद्यार्थी संख्याही कमी आहे. त्यामुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त राहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तंत्रशिक्षण संचालनालयाने 30 एप्रिल 2025 रोजी परिपत्रक काढून, फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या स्टँडर्ड इन्स्पेक्शन फॉरमॅटप्रमाणे तपासणीचे आदेश दिले आहेत. तपासणी नंतरचा अहवाल विभागाला 31 जुलैपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
अहवाल न सादर करणार्या किंवा निकष अपूर्ण ठेवणार्या संस्थांवर कडक कारवाई होणार आहे. यामध्ये पीसीआयकडे मान्यता रद्द करण्याची शिफारस केली जाण्याची शक्यता आहे. या सर्व निकषांची पूर्तता संस्थांनी 31 जुलैपर्यंत अहवालाद्वारे दाखवावी लागणार आहे. अन्यथा अशा संस्थांवर मान्यता रद्दीकरणाची कारवाई होणार असल्याचा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिला आहे.
डी. फार्मसाठी 2 आणि बी. फार्मसाठी 4 वर्गखोल्या असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वर्गखोलीचे क्षेत्रफळ 75 चौरस मीटर असावे. त्याशिवाय बी. फार्मसाठी प्रत्येकी 75 चौरस मीटरच्या 10 आणि डी. फार्मसाठी 3 प्रयोगशाळा असणे आवश्यक आहे. प्रयोशाळेसाठी साधारण सामान साठवण्यासाठी 100 चौरस मीटरची एक खोली आणि ज्वालाग्राही पदार्थांसाठी 20 चौरस मीटरची एक खोली संस्थेत असावी, तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, प्राचार्य, , प्रयोगशाळा, पायाभूत सुविधा, स्वच्छतागृह, ग्रंथालय आदींची माहिती काटेकोरपणे देणे गरजेचे आहे.
2022-23 या शैक्षणिक वर्षात राज्यात बी. फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू असलेल्या 396 संस्था होत्या, तर डी. फार्मसी शिकवणार्या संस्था 492 होत्या. मात्र 2024-25 पर्यंत बी. फार्मच्या संस्था 515 वर आणि डी. फार्मच्या संस्था 685 वर पोहोचल्या म्हणजे अवघ्या दोन वर्षांत पदवीची 119 आणि 193 संस्थांची भर पडली. तर गेल्यावर्षी 41 हजार 282 इतक्या जागा पदवीसाठी होत्या त्यापैकी 12,714 जागा रिक्त राहिल्या तर डी. फार्म संस्थांमध्ये एकूण 40 हजार 570 जागांपैकी 12,404 जागा रिकामी राहिल्या आहेत. राज्यात दोन वर्षापूर्वी औषधनिर्माणशास्त्र पदविका 136, तर पदवीची 57 महाविद्यालये सुरू झाली. तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांअभावी 21 कॉलेजांमध्ये 10 पेक्षा कमी जागा भरल्या होत्या, तर 50 महाविद्यालयांत 20 पेक्षा कमी, 71 कॉलेजांमध्ये 30 पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता.
राज्यातील फार्मसी महाविद्यालयांच्या संख्येवर सरकारनेही हस्तक्षेप केला आहे. महाविद्यालयांची संख्या कमी करुन शिक्षणाला शिस्त लावण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. यावेळी राज्य सरकारने 2025 ते 2031 या कालावधीसाठी फार्मसी शिक्षणाचा दृष्टीकोनात्मक बृहतआराखडा सादर केला. या आराखड्यात काही महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. केवळ महाविद्यालयांची संख्या वाढवणे हे चांगल्या शिक्षणाचे मोजमाप होऊ शकत नाही. तर फार्मसी शिक्षणात गुणवत्ता सुधारण्याकडे आणि उद्योगानुकूल पायाभूत व संशोधनात्मक बदल घडवून विशेषतः रोजगार संधी, इंटर्नशिप, आणि संशोधनासाठी औद्योगिक सहभाग आवश्यक आहे, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे.