मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव आणि तोंडावर असलेली विधानसभा निवडणूक पाहता शुक्रवारी (२८ जून) सादर होणाऱ्या महायुती सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
मतांची बेगमी करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारच्या 'लाडली बहना' योजनेच्या धर्तीवर 'लाडकी लेक', मुलींना मोफत शिक्षण, बेरोजगार तरुणांना मासिक भत्ता तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मदतीची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
१४ वी विधानसभा नोव्हेंबरमध्ये भंग पावणार आहे. गुरुवारपासून सुरू झालेले विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन हे महायुती सरकारचे शेवटचे अधिवेशन आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सन २०२४-२०२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. येत्या दोन-अडीच महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असल्याने या अंतरिम अर्थसंकल्पात लोकसभा निवडणुकीत दुरावलेल्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ते विविध घटकांना खूश करणाऱ्या घोषणा करण्याच्या तयारीत आहेत. शुक्रवारी दुपारी २ वाजता अजित पवार विधानसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील.
मध्य प्रदेशमध्ये भाजपने लाडली बहना या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना खर्चासाठी बँक खात्यात थेट पैसे देणारी योजना जाहीर केली. या योजनेमुळे तेथे भाजपला मोठा विजय मिळाला. याच धर्तीवर राज्य सरकार राज्यात महिलांना मदत देणारी घोषणा जाहीर करू शकते. तसेच यापूर्वीच राज्य सरकारने मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. त्याची अंमलबजावणी या अर्थसंकल्पातून करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.
राज्यात बेरोजगारीची समस्या पाहता बेरोजगार तरुणांना दिलासा देण्यासाठीही सरकार त्यांना भत्ता जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
हा अखेरचा अर्थसंकल्प आणि येणारी विधानसभा निवडणूक पाहता सरकारवर सत्ताधारी आमदारांचा निधीसाठी मोठा दबाव आहे. सरकारही आपल्या आमदारांना हा निधीचा अखेरचा बूस्टर देऊन निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे तयारीत आहे. सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास, ग्रामविकास, आरोग्य आदी विभागांच्या माध्यमातून सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात विविध तरतुदी होणार असल्याचे समजते. ग्रामीण भागातील सत्ताधारी या पक्षाचे आमदारांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून शंभर कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. ग्रामविकास विभागाच्या २५/१५ आणि ३०/५४ खालील योजनांसाठी आमदारांना निधी दिला जाणार आहे. तसेच शहरातील आमदारांसाठी मुख्यमंत्री आपल्या नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पात विविध तरतुदी करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.