मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील अल्पसंख्याक बांधवांचे मागासलेपण दूर करुन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी टार्टी', 'बार्टी', 'सारथी', 'महाज्योती', 'अमृत'च्या धर्तीवर 'अल्पसंख्यांक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजे 'एमआरटीआय'ची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज (दि.७) घेतला. हा निर्णय म्हणजे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नांचे यश असल्याचे मानले जात आहे. राज्यातील अनेक मुस्लिम तसेच अल्पसंख्यांक बांधवांच्या संस्था, संघटनांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अभिनंदन केले आहे. (State Cabinet)
राज्यातील मुस्लिम तसेच अल्पसंख्याक बांधवांच्या विकास योजनांना गती देण्यासाठी अजित पवार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्याच प्रयत्न व पाठपुराव्यामुळे महायुती सरकारने अल्पसंख्यांक आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्याची कार्यवाही सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. अल्पसंख्याक समुदायासाठी 'टार्टी', 'बार्टी', 'सारथी', 'महाज्योती', 'अमृत'च्या धर्तीवर 'अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजे 'एमआरटीआय' स्थापन करण्याचा निर्णय विचाराधीन होता. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. (State Cabinet)
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये अल्पसंख्याक बांधवांची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची तसेच त्यांच्यासाठी विकास योजना तयार करण्याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातत्याने पार पाडत आले आहेत. त्यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकरिता कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा ३० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. (State Cabinet)
तत्पूर्वी, यावर्षी, ११ मार्चरोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता 'अल्पसंख्यांक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' 'एमआरटीआय' स्थापन करण्याचा निर्णयही त्यांच्याच पुढाकाराने घेण्यात आला आहे.
अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी एकूण ११ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या संस्थेच्या आस्थापनेवरील पदांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी एकूण ६ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.