मुंबई , नवी दिल्ली ः अवकाश, अंतराळ आणि ड्रोन तंत्रज्ञान उद्योगाची देशातील बाजारपेठ 2033 पर्यंत 44 अब्ज डॉलरपर्यंत विस्तारेल. त्यामुळे अभियंते, संशोधक, डेटा शास्त्रज्ञांची गरज वाढणार असून, या क्षेत्रात दोन लाख रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज एका अभ्यासातून समोर आला आहे.
अवकाश आणि अंतराळ तंत्रज्ञान वेगाने बदलत आहे. यात सातत्याने संशोधनाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी नियमांत अनेक सुधारणा केल्याने खासगी सहभाग वाढण्यास मदत झाली आहे. सोबतच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे सहकार्य देखील याकामी घेतले जात आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील रोजगारांत येत्या काही वर्षांत प्रचंड वाढ होईल, असे भाकीत मनुष्यबळ व्यवस्थापनातील ॲडेको इंडियाच्या अहवालात वर्तविण्यात आले आहे. ॲडेकोने शंभरहून अधिक कंपन्यांशी संपर्क साधून हा अहवाल तयार केला आहे.
बेंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद आणि पुण्यासह विविध शहरांमध्ये अधिक संधी निर्माण होतील. एव्हियोनिक्स, क्रायोजेनिक्स, एटीडीसी (ॲटिट्यूड डिटरमिनेशन अँड कंट्रोल सिस्टीम्स), रिमोट सेन्सिंग स्पेशालिस्ट, स्पेस हॅबिटॅट इंजिनिअर यांसारख्या विशिष्ट भूमिकांसाठी तांत्रिक क्षेत्रांच्या तुलनेत 20-30 टक्के वेतन असलेले रोजगार असतील, अशी माहिती ॲडेको इंडियाचे संचालक आणि जनरल स्टाफिंगप्रमुख दीपेश गुप्ता यांनी दिली.
केंद्र सरकारने 2023 मध्ये अंतराळ धोरण जाहीर केले आहे. त्यामुळे अवकाश आणि अंतराळ क्षेत्रातील 250 हून अधिक स्टार्टअप कंपन्या सुरू झाल्या आहेत. या माध्यमातून 1 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक देखील आकर्षित झाली आहे. वाइज फेलोशिप, विग्यान ज्योती प्रकल्प, इस्त्रो युवा शास्त्रज्ञ कार्यक्रम यांसारख्या उपक्रमातून संशोधन, उद्योजकता आणि तांत्रिक क्षेत्राला बळ मिळत आहे. सध्या जागतिक अंतराळ बाजारपेठेत भारताचा हिस्सा अवघा दोन टक्के आहे. भारताने 2033 पर्यंत 44 अब्ज डॉलरची बाजारपेठ तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यातील 11 अब्ज डॉलरची निर्यात असेल.