मुंबई : आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील तालुक्यांत मुले किंवा मुलींसाठी वसतिगृहाची मागणी केल्यास त्याला मंजुरी देण्यात येईल. त्यामुळे रस्ते किंवा गटारे बनविण्याऐवजी आमदारांनी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केले.
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सामाजिक न्याय विभागाच्या आखत्यारीत असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या होणार्या गैरसोयीबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी आमदारांना आवाहन केले. संभाजीनगर येथील वसतिगृहाची अवस्था वाईट असल्याची कबुली देतानाच त्याच्या दुरुस्तीसाठी 15 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तातडीच्या दुरुस्तीसाठी पहिल्या टप्प्यात 4.99 लाख रुपये दिले असून त्याचे टेंडर काढून कंत्राटदाराला वर्कऑर्डरही दिली आहे. त्याचबरोबर दुसर्या टप्प्यात पुन्हा टेंडर काढून एकंदरीत संपूर्ण वसतिगृह बांधण्याचा मानस असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्याच्या विविध भागांमध्ये 125 वसतिगृहे बांधली जाणार आहेत. या वसतिगृहांसाठी 1500 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला असून, यावर्षीपासून नव्या वसतिगृहांमध्ये 25 हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत विचार असल्याचेही मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील वसतिगृहांसाठी वेगळा पॅटर्न राबविणार असून त्यासाठी आर्किटेक्ट, प्रकल्प सल्लागार नेमले असल्याची माहिती मंत्री शिरसाट यांनी सभागृहात दिली. याचे मॉडेल लवकरच सर्वांना दाखविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, वसतिगृहाचे काम पीपीपी तत्त्वावर दिले तर त्यापासून अनेक समस्या उद्भवू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.