Tenants ordered to remove unauthorized alterations within four weeks
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींतील घरांमध्ये बेकायदा बदल करण्यात आला, कुठल्या प्रकारे बांधकाम केले, तर ते नियमित करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) इमारतीतील भाडेकरूंना चार आठवड्यांत अनधिकृत बदल काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याचवेळी सर्वच एसआरए प्रकल्पांतर्गत घरांबाबत महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला.
फॉर्च्यून स्क्वेअर सोसायटीने एसआरएच्या नोटिशीला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संबंधित प्रकल्पातील मोतीलाल नेहरू नगर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी, बीकेसी येथील झोपडपट्टी सदनिकेत अनधिकृत बदल करण्यात आले होते. फॉर्च्यून स्क्वेअर सोसायटीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने एसआरएच्या घरांतील बेकायदा बदलांच्या मुद्याची गंभीर दखल घेतली आणि प्रकल्पांतर्गत रहिवाशांना सक्त ताकीद दिली. एसआरएच्या इमारतींतील कॉमन जागांचा बेकायदेशीर वापर थांबवण्यात यावा तसेच एसआरएच्या घरातील बेकायदा बदल नियमित केले जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. आकाश रेबेलो यांनी बाजू मांडली. सदनिका केवळ निवासी उद्देशांसाठी देण्यात आल्या होत्या. तसेच रहिवाशांना इमारतीत कोणतेही बदल करण्याची परवानगी नव्हती. ही वस्तुस्थिती ॲड. रिबेलो यांनी मान्य केली.
तथापि, याचिकाकर्ते एसआरएच्या नोटीशीचे पालन करण्यास तयार आहेत. रहिवाशांना संबंधित प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी काही वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती ॲड. रिबेलो यांनी केली. मात्र त्यांची विनंती मान्य करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. स्थानिक प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या इमारत आराखड्याचे उल्लंघन केलेल्या बांधकामांना प्रोत्साहन दिले जाऊ शकत नाही. बेकायदेशीर बांधकामांच्या प्रकरणांवर कारवाई करताना न्यायालयांनी कठोर दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, असे स्पष्ट करीत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. त्यामुळे एसआरएच्या घरामध्ये बेकायदेशीर बदल करणाऱ्या रहिवाशांना मोठा झटका बसला.