मुंबई : कार्यालयाच्या ठिकाणी बैठकीत 'ये रेशमी जुल्फे' हे गाणे म्हणणे लैंगिक शोषणाचा गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी हा निर्णय देताना बँक कर्मचाऱ्याविरोधातील पुणे औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश व अंतर्गत तक्रार समितीचा अहवाल फेटाळून लावला. महिलेच्या केसांबाबत टिप्पणी करण्यावर औद्योगिक न्यायालयाने नोंदवलेले निष्कर्ष अस्पष्ट तसेच चुकीचे आहेत असे निरीक्षण न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकालपीठाने यावेळी नोंदवले.
बँक कर्मचाऱ्याने एका कार्यालयीन बैठकीदरम्यान सहकारी महिलेच्या लांब केसांवरून टिप्पणी केली होती. याचवेळी 'ये रेशमी जुल्फे' हे गाणे गायले होते. त्याविरोधात महिलेने तक्रार केली. या अंतर्गत तक्रार समितीने बँक कर्मचाऱ्याला कार्यालय ठिकाणी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपाखाली दोषी आल्याचा अहवाल ३० सप्टेंबर २०२२ दिला. समितीचा निर्णय नंतर पुणे औद्योगिक न्यायालयाने कायम ठेवला होता.
तक्रार समितीचा अहवालाला बैंक कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मारणे यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. समिती व औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयावर बँक कर्मचाऱ्याच्या वतीने अॅड. साना रईस खान यांनी उच्च न्यायालयातील सुनावणीत जोरदार आक्षेप घेतला. तक्रारदार महिलेने सुरुवातीला केसांसंदर्भातील टिप्पणी लैंगिक शोषणाचा प्रकार असल्याचा दावा केला नव्हता याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
न्यायमूर्ती मारणे यांनी याची दखल घेतली. याचिका याचिकाकत्यनि एका कार्यालयीन बैठकीदरम्यान सहकारी महिलेच्या लांब केसांवरून टिप्पणी केली होती. याचवेळी 'ये रेशमी जुल्फे' हे गाणे गायले होते. हा गैरवर्तनाचा प्रकार असल्याचा आरोप करीत बँक कर्मचाऱ्याची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. तक्रारदार महिलेने सुरुवातीला केसांसंदर्भातील टिप्पणी लैंगिक शोषणाचा प्रकार असल्याचा दावा केला नव्हता. ही वस्तुस्थिती न्यायालयाने निर्णय देताना अधोरेखित केली.
सहकारी महिलेच्या केसांबाबत केलेली टिप्पणी पॉश कायद्यांतर्गत लैंगिक शोषणाच्या कक्षेत मोडत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदिवीत अपीलकर्त्या बैंक कर्मचाऱ्या विरोधातील अंतर्गत तक्रार समितीचे निष्कर्ष तसेच पुणे औद्योगिक न्यायालयाचा जुलै २०२४ मधील आदेश फेटाळून लावला. या निर्णयाने बँक कर्मचाऱ्याला मोठा मिळाला.