मुंबई : जहाज बांधणी, दुरूस्ती आणि पुर्नवापर क्षेत्रात पुढील दोन दशकांत 18 हजार कोटींची गुंतवणुकीसह तब्बल 1 लाख 40 हजार रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट असलेले महत्वाकांक्षी धोरण जारी करण्यात आले आहे. गृह विभागाने शुक्रवारी या धोरणाच्या अनुषंगाने सविस्तर शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.
या धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येईल. सागरी शिपयार्ड समूहांच्या निर्मितीसाठी दिघी, जयगड, दाभोळ, नांदगाव, विजयदुर्ग, बाणकोट या जागांची चाचपणी केली जाणार आहे.
एकल जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर सुविधांसाठी वैतरणा येथे रेल्वे पुलाच्या पूर्व व पश्चिमेला, मारंबळ पाडा जेट्टी, विरारच्या पूर्व व पश्चिमेला, रेती बंदर, विरार भोनांग गाव, साळाव बंदराजवळील रेवदंडा, मानकुळे गाव, शहाजाब, आडी-ठाकूर, आगरदांडा, रोहिले गाव, जयगड, काताळे गाव, जयगड आणि विजयदुर्ग जेट्टी येथे सुविधा उभारण्याचाही मानस आहे.
या धोरणानुसार सागरी शिपयार्ड क्लस्टर, एकलशिप यार्ड आणि विद्यमान तसेच आगामी बंदरांमध्ये शिपयार्ड प्रकल्प अशा तीन मॉडेल द्वारे विकास करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. शिपयार्ड प्रकल्पांमुळे नवीन भारतीय जहाजांची बांधणी आणि दुरुस्ती करता येईल. ज्यामुळे जलवाहतुकीमध्ये तसेच मालवाहतुकीमध्ये भारतीय जहाजांचे योगदान वाढेल. परकीय चलनात बचत होईल.
खासगी उद्योजकांना या क्षेत्रामध्ये प्रकल्प उभारणीसाठी प्रकल्प किमतीच्या 15 टक्के भांडवली अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विकासकाने बँक हमी सादर केल्यानंतर बांधकाम कालावधी दरम्यान चार समान हप्त्यामध्ये प्रत्येक टप्प्याचे 25 टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर हे भांडवली अनुदान दिले जाईल. चौथा आणि शेवटचा हप्ता हा प्रकल्पाचे व्यावसायिक कार्यचलन सुरू झाल्यानंतर प्रदान करण्यात येणार आहे.
जहाज बांधणी जहाज दुरुस्ती तसेच जहाज पुर्नवापर सुविधांचे विकासकांना किंवा इतर कोणत्याही खाजगी इच्छुक संस्थांना कौशल्य सुविधा उभारण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 60 टक्के किंवा पाच कोटी यापैकी जे कमी असेल इतके भांडवली सहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी कर्मचार्यांच्या कौशल्य विकास किंवा कौशल्य वाढ यावर खर्च केलेल्या रकमेवर 50 टक्के किंवा एक कोटी यापैकी जे कमी असेल तितके वार्षिक अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
जहाज बांधणी जहाज दुरुस्ती किंवा जहाज पुनर्वापर सुविधा विकासक किंवा इतर कोणत्याही खाजगी इच्छुक संस्थांना या विकास सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुविधा खर्चाच्या 60 टक्के किंवा पाच कोटी यापैकी जे कमी असेल तितके भांडवली अर्थसहाय्य देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.