मुंबई : राज्य सरकारने वर्धा ते सिंधुदुर्ग महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग तयार करण्याच्या द़ृष्टीने भूसंपादनास पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या भूसंपादनास प्रशासकीय मान्यता दिली असून, कोल्हापूर जिल्ह्यातून या महामार्गाला होत आलेला विरोध पाहता शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यांतील महामार्गाच्या आखणीबाबत उपलब्ध आलेले व संभाव्य पर्याय सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पवनार, (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी, (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र - गोवा शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाची (महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग) उभारणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा शक्तिपीठ महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतील 39 तालुके व 370 गावांतून जात आहे. या महामार्गामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तिपीठे तुळजापूर, कोल्हापूर, माहूर यांच्यासह 18 धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत.
सदर महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हा सद्यस्थितीतील 18 तासांचा प्रवास साधारणतः 8 तासांवर येणे अपेक्षित आहे. विरोधामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यांतील भूसंपादनाची अधिसूचना 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी रद्द केली होती. मात्र, आता कोल्हापूर जिल्ह्यातील या तालुक्यांतील शिरोळ, महामार्ग आखणीचे सर्व उपलब्ध व संभाव्य पर्याय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तपासून त्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्य सरकारने गुरुवारी काढलेल्या आदेशानुसार 802.592 कि.मी.चा हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्यात सध्याच्या आखणीपैकी पवनार ते सांगली या आखणीस मान्यता देण्यात आली आहे. तूर्त कोल्हापूर जिल्ह्यातील आखणीस मान्यता दिलेली नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील महामार्गाच्या पर्यायाबाबत जिल्ह्यातील मंत्री व लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून आखणीचा पर्याय अंतिम करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अधिकार प्रदान करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या भूसंपादनासाठी 12,000 कोटी व संभाव्य व्याजापोटी 8,787 कोटी अशा एकूण 20,787 कोटी इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे.