Ram Mandir Silver Brick: अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीसाठी शिवसेनेकडून देण्यात आलेल्या 4 किलो चांदीच्या विटेचा हिशोब अद्याप समोर आलेला नसल्याचा दावा करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
संजय राऊत यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे यांनी हजारो शिवसैनिक आणि संत-महंत यांच्या उपस्थितीत राम मंदिरासाठी 1 कोटी रुपयांची देणगी आणि 4 किलो चांदीची पवित्र वीट अर्पण केली होती. मात्र, इतकी वर्षे उलटल्यानंतरही त्या चांदीच्या विटीची कोणतीही अधिकृत पावती किंवा तिच्याबाबतची माहिती राम मंदिर ट्रस्टकडून देण्यात आलेली नाही, असा दावा त्यांनी केला.
राऊत यांनी पोस्टमध्ये प्रश्न उपस्थित करत, "ती 4 किलो चांदीची वीट नेमकी कुठे गेली? तिचा हिशोब कुठे आहे? या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे," अशी मागणी केली आहे.
या पोस्टनंतर राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली असून, राम मंदिरासाठी देण्यात आलेल्या देणग्यांच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
खरं तर, श्री राम जन्मभूमी मंदिर परिसरातील देणग्या आणि कथित अपहारावरून निर्माण झालेला वाद जूनच्या पहिल्या आठवड्यात उघडकीस आला, जेव्हा समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री पवन पांडे यांनी मंदिरात मिळालेल्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
हे आरोप सार्वजनिक झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा झाली आणि विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही सोशल मीडियाद्वारे या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आणि पारदर्शकता निश्चित करण्यावर भर दिला.
या वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने सार्वजनिकरित्या हे आरोप फेटाळून लावले आणि आपली भूमिका स्पष्ट केली. ट्रस्टने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणात, देणग्यांच्या व्यवस्थापनाची प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे म्हटले आहे.
वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संपूर्ण प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि चौकशीचे आदेश दिले. 13 जून रोजी, त्यांनी लखनौचे विभागीय आयुक्त डॉ. विजय विश्वास पंत यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आणि त्याला मुदतीत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.