Sanjay Raut on LPG shortage India
मुंबई : "आज देशभरामध्ये एलपीजी गॅससाठी रांगा लागल्या आहेत. अशावेळी केंद्रासह राज्य सरकार म्हणत आहे की, सगळं अलबेला आहे. शिर्डीमध्ये साई संस्थान प्रसादाचे दोन लाडू देत होते. आता इंधन तुटवड्यामुळे एकच लाडू देत आहे. तेथे भक्तांना दिल्या जाणाऱ्या जेवणात दोन चपात्या होत्या मात्र आता त्यामध्ये एकच चपाती दिली जात आहे. कारण इंधन नाही. या देशातल्या सर्व देवस्थानांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. इंधन तुटवडा आहे हे तरी मान्य करा. देवासमोर तरी खोटं बोलू नका," अशा शब्दांमध्ये ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारसह राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला.
आज माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, "मुंबईतले ४० टक्के रेस्टॉरंट बंद झाले आहेत. हजारो लोकांचा रोजगार गेला आहे, ही कोणाची बदनामी आहे? महाराष्ट्राची बदनामी आहे, ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बदनामी आहे. की देशाच्या पंतप्रधानांची बदनामी आहे? हे जर कोणाला कळत नसेल तर त्यांच्यासमोर डोकं फोडून काय उपयोग."
नरेंद्र मोदी यांनी देशाची बदनामी करायला थांबवलं पाहिजे आणि महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा बदनामी करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या समर्थन करू नये. गेल्या काही काळात देशाची झालेल्या मानहानीला सर्वस्वी जबाबदार नरेंद्र मोदी आहेत. संघर्ष थांबवण्याची क्षमता नरेंद्र मोदी यांच्याकडे असती तर इराण आणि इस्रायलमध्ये हजारो निरपराध लोकांचे प्राण गेले नसते, असेही राऊत म्हणाले.
दोन देशांतील संघर्षाला जबाबदार मोदी यांचे मालक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आहेत. ज्या पद्धतीने बॉम्बवर्षाव सुरू आहे, नरेंद्र मोदी आतापर्यंत या संघर्षावरती तोंडातून एकही शब्द काढलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ऑपरेशन सिंदूर ट्रम्प यांच्या दबावाखाली मागे घेतले. आता त्याच प्रकारचा दबाव त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर आणायला पाहिजे होता. स्पेन, इटलीसारखी रशिया, चीनसारखी राष्ट्रे या युद्धावर मत व्यक्त करत आहेत; पण नरेंद्र मोदींकडून अद्याप कोणतेही मत, कोणतीही भूमिका झालेली नाही हे अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे, अशी खंतही राऊत यांनी व्यक्त केली.
अमेरिकेबरोबर भारताने केलेला व्यापार करार हीच भारताची बदनामी आहे. या करारात अत्यंत दळभद्री अटी भारतावर लादल्या गेल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आम्हाला सांगत आहेत की, आम्ही कोणाकडून तेल खरेदी करायचे. याला सन्मान म्हणायचं का बदनामी म्हणायची? महाराष्ट्राच्या बाबतीतसुद्धा वेगळं काही घडत आहे, असं मला वाटत नाही. महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेसाठी आम्ही काही बोलत नाही जर हे म्हणत आहेत की काँग्रेस बदनाम करत आहे. मग या राज्याची, देशाची प्रतिष्ठा शिखरावर पोहोचावी म्हणून मोदींनी काय केलं, असा सवाल करत तुम्ही खोटं बोलत आहात, असा आरोपही राऊत यांनी केला.
निवडणुका आल्या की अशा प्रकारचे भाषण करण हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा छंद आहे; पण देशातल्या सामाजिक घडामोडी, देशाची अस्थिरता, महागाई आणि जगातल्या संघर्षावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत नाहीत. ते तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पश्चिम बंगाल निवडणुकांवर लक्ष देतात. नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत की भारतीय जनता पार्टीचे पंतप्रधान आहेत, अशी बोचरी टीकाही राऊत यांनी केली.
"आम्ही सोनम वांगचुक यांचे अभिनंदन करतो. सरकारने त्यांना 'राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत' (NSA) बेकायदेशीरपणे अटक केली होती. वांगचुक हे असे शिक्षणतज्ज्ञ आहेत, ज्यांना जागतिक मान्यता मिळाली आहे आणि ज्यांचा गौरव खुद्द सरकारने 'पद्मश्री' पुरस्कार देऊन केला आहे. त्यांनी विकसित केलेले शिक्षणाचे मॉडेल जगाने स्वीकारले आहे. अशा व्यक्तीने जेव्हा लडाखच्या प्रश्नावर सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आणि लोक त्यासाठी आंदोलनास उभे राहिले, तेव्हा ते अचानक 'राष्ट्रद्रोही' कसे झाले? कालपर्यंत वांगचुक सरकारचे लाडके होते; खुद्द पंतप्रधानांनी 'मन की बात'मध्ये त्यांचे विशेष कौतुक केले होते. पण जेव्हा त्यांनी सरकारला आरसा दाखवण्यास सुरुवात केली, तेव्हा ते भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने गुन्हेगार ठरले. दुसरीकडे, देशातील सर्व गुंडांना आपल्या पक्षात घेऊन तुम्ही त्यांना मात्र 'शुद्ध' करून घेतले आहे, असा आरोपही राऊत यांनी केला.
" कुंभमेळ्यामधील स्टॉलवर मंत्री नितेश राणेंनी आपलं मत व्यक्त केले आहे. माझ्या मते, नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र आहे. नितेश राणे यांनी तिथे जाऊन राजकारण केले, तर त्यांना मोठे यश मिळेल. भारत देश संविधानानुसारच चालतो. या देशामध्ये हिंदू बहुसंख्य आहेत. बहुसंख्य हिंदूंच्या हक्कांचे व अधिकारांचे रक्षण करणे, हीच बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका होती. संविधानानुसार या देशात प्रत्येकाला राष्ट्रावर प्रेम करण्याचा आणि हे राष्ट्र आपले मानून त्याचा विकास करण्याचा समान अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत, कोणी संविधानापेक्षा वेगळी भूमिका मांडत असेल, तर त्यावर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे काय मत आहे? ते त्यांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेटमध्ये आहेत, त्यामुळे राज्यपालांचे आणि राष्ट्रपतींचे यावर काय म्हणणे आहे? तसेच, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहनही राऊत यांनी केले.
निवडणूक आयोगाने भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात प्रेस कॉन्फरन्स घ्यायला पाहिजे. ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या विरोधात आम्ही अविश्वास ठराव आणला आहे. त्याच्यावर देशाचा विश्वास नाही. ते भारतीय जनता पक्षाचे हस्तक म्हणून काम करत आहेत. त्यांची पत्रकार परिषद ही दिल्लीमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात होणे हे त्यांच्यासाठी सोयीचे आहे, अशीही टीकाही राऊत यांनी केली.