केंद्र सरकारने सर्व स्मार्टफोन कंपन्यांना एक मोठा आदेश दिल्यानंतर नवीन वाद उभा राहिला आहे. आता बाजारात येणाऱ्या प्रत्येक नव्या फोनमध्ये ‘संचार साथी’ हे सरकारी सायबर सुरक्षा ॲप प्री-इन्स्टॉल करूनच विकावं, अशी सक्ती करण्यात आली आहे. म्हणजेच, हे ॲप वापरकर्ते स्वतः हटवू किंवा डिसेबल करू शकणार नाहीत. जुन्या फोनवरही हे ॲप सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे इन्स्टॉल केलं जाणार आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की, या ॲपचा उद्देश सायबर फसवणूक, बनावट IMEI नंबर आणि फोन चोरी रोखणे हा आहे.
परंतु हा आदेश सार्वजनिकपणे जाहीर न करता निवडक मोबाईल कंपन्यांनाच खासगीरित्या पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. ॲपल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो आणि शाओमीसारख्या कंपन्यांना हे बदल करण्यासाठी 90 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे.
दरम्यान, या निर्णयावरून काँग्रेसने सरकारवर तीव्र निशाणा साधला आहे. खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी सरकारचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नागरिकांचा गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम 21 मधील जीवन व स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे, आणि सरकार हेच अधिकार मोडत आहे.
वेणुगोपाल यांनी असा आरोप केला की, “सरकार नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकारांवर हल्ला करत आहे. संचारसाथी अनिवार्य करण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा.” काँग्रेसने या आदेशाचा निषेध करत तातडीने धोरण मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
सरकारने 17 जानेवारी 2025 रोजी हे सायबर सुरक्षा ॲप लाँच केले.
सध्या हे ॲप प्ले स्टोअर आणि ॲपल स्टोअरवर ऐच्छिक डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे.
परंतु आता ते अनिवार्य प्री-इन्स्टॉल्ड ॲप म्हणून सर्व नवीन फोनमध्ये दिसणार आहे.
हे ॲप वापरकर्त्यांना
संशयास्पद कॉल, मेसेज किंवा व्हॉट्सॲप चॅट रिपोर्ट करण्याची सुविधा देते
IMEI नंबर तपासून चोरी किंवा हरवलेले फोन ब्लॉक करण्यात मदत करते
सरकारचा दावा आहे की यामुळे सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण येईल.