मुंबई : अंधेरी साकीनाका येथील खैरानी रोडवर २ जुलै २०२६ रोजी उघड्या स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज मॅनहोलमध्ये पडून एका नागरिकाचा मृत्यू झाल्याच्या गंभीर घटनेनंतर महानगरपालिकेने चौकशी समिती गठीत करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे जाहीर केले होते. या प्रकरणात सहाय्यक आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी चौकशी अहवाल व संबंधित कारवाईची माहिती मिळविण्यासाठी २८ दिवसांत पाच कार्यालयांत भटकंती करावी लागली. मात्र तरीही चौकशी अहवाल बाहेर आला नाही, असा दावा त्यांनी केला.
शेख यांनी मागितलेल्या माहितीत २ जुलैच्या घटनेचा संपूर्ण चौकशी अहवाल, चौकशी आदेश, जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे, निलंबन आदेश, कंत्राटदारावरील कारवाई, विभागीय अथवा फौजदारी कारवाई, मृताच्या कुटुंबाला देण्यात आलेली नुकसानभरपाई तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुरक्षा उपाययोजनांचा समावेश आहे.
२८ दिवसांत पाच कार्यालयांत अर्जाचा प्रवास
शेख यांनी १ सप्टेंबर रोजी अर्ज जनमाहिती अधिकारी (पश्चिम उपनगर) यांच्या कार्यालयात दाखल करण्यात केला होता. त्यानंतर २ सप्टेंबर रोजी तो जनमाहिती अधिकारी, उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आला. ८ दिवसानंतर पुढे १० सप्टेंबर रोजी अर्ज प्रमुख चौकशी अधिकारी यांच्या कार्यालयात पाठविण्यात आला. त्यानंतर ११ सप्टेंबर रोजी प्रमुख चौकशी अधिकारी परिमंडळ ५ यांच्या कार्यालयात पाठविण्यात आला. त्यानंतर कार्यालयातील जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी हा अर्ज २३ सप्टेंबर रोजी प्रमुख दक्षता अभियंता, घाटकोपर यांच्या कार्यालयाकडे हस्तांतरित केला.
दरम्यान, २८ सप्टेंबर रोजी संबंधित प्रमुख दक्षता अभियंता कार्यालयाचे जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी अर्जातील मागितलेली माहिती त्यांच्या कार्यालयातील अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे कळविल्याचे शेख यांनी सांगितले आहे. यामुळे एकाच महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये आरटीआय अर्ज फिरत राहणार असेल, तर नागरिकाला माहिती नेमकी कोण देणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
माहिती दडवली जातेय का, याची चौकशी व्हावी : शेख
सामाजिक कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी आरोप केला आहे की, अपघातातील जबाबदार अधिकाऱ्यांशी संबंधित महत्त्वाची माहिती उपलब्ध करून देण्याऐवजी महानगरपालिकेकडून एकाच सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या विविध विभागांमध्ये अर्ज हस्तांतरित केला जात आहे. या प्रकरणात माहिती उपलब्ध असूनही ती देण्यास विलंब केला जात आहे का, चौकशी अहवाल तयार झाला आहे का, अहवाल कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आहे आणि तो सार्वजनिक करण्यास कोणतीही प्रशासकीय किंवा कायदेशीर अडचण आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी शेख यांनी केली आहे.