मुंबई : नमो शेतकरी योजनेतील 8 लाख महिलांना आजवर लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून दरमहा मिळणा-या दीड हजारांपैकी हजार रुपये कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या 8 लाख महिलांना आता लाडकी बहीण योजनेतून केवळ 500 रुपयेच मिळणार आहेत. दोन्ही योजना मिळून दर महा अडीच हजार रुपये मिळणार्या या महिलांना आता दोन्ही योजनांचे लाभ मिळून दरमहा केवळ दीड हजार रुपयेच मिळणार आहेत.
राज्यात सत्तेत आल्यावर लाडकी बहीण योजनेतून 2 हजार 100 रुपये देण्याचे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी देणार्या महायुती सरकारने हा शब्द न पाळल्याने महिलांमध्ये नाराजी असतानाच आता मिळणार्या मदतीलाही विविध मार्गांनी कात्री लावली जात असल्याने महिलांच्या नाराजीत भर पडत आहे. विरोधी पक्षांनी या निर्णयावरून महायुती सरकारला लक्ष्य केले आहे. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकर्यांना वार्षिक सहा हजार म्हणजेच दरमहा पाचशे रूपये दिले जातात. राज्यातील महायुती सरकारने या योजनेस आपल्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेची जोड देत आपल्यावतीने वार्षिक सहा हजार म्हणजेच दर महा पाचशे रूपये देण्याची योजना 2023-24 या आर्थिक वर्षात लागू केली. त्यामुळे या योजनेतीव पात्र शेतक-यांना दोन्ही शेतकरी सन्मान योजनांच्या माध्यमातून दर महा हजार रूपये मदत मिळू लागली.
राज्यातील 93 लाख 26 हजार शेतक-यांना सध्या पंतप्रधान किसान सन्मान व नमो शेतकरी सन्मान या दोन्ही योजनांच्या अंतर्गत दर महा एक हजार रूपये मिळत आहेत. या लाभार्थ्यांपैकी 8 लाख लाभार्थी या महिला शेतकरी आहेत. राज्य सरकारने गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना जाहीर केल्यानंतर पात्र अपात्र असा फारसा भेद न करता जवळपास सरसकट सर्वच महिलांना या योजनांचे लाभ देण्यात आले. मात्र निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने चार चाकी वाहन असणारे, निकषांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणा-या महिलांना वगळणे सुरू केले. ऑक्टोबरमध्ये या योजनेसाठी 2 कोटी 63 लाख अर्ज आले होते. छाननी नंतर पात्र लाभार्थ्यांची संख्या मार्च महिन्यात 2 कोटी 46 लाखांवर पोहोचली. आता या लाभार्थ्यांपैकी 8 लाख लाभार्थ्यांना 1500 ऐवजी केवळ 500 रूपयेच मिळणार आहेत.
लाडकी बहीण योजनेत छाननी केल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या 10 ते 15 लाखांनी कमी होऊ शकते. आम्ही नियम किंवा मदतीच्या रकमेत बदल करत नाहीत. पात्र महिलांना पैसे मिळावे, हेच आम्ही निश्चित करत आहोत. राज्य सरकार लाडकी बहीण योजनेच्या पाच मुख्य निकषांची पडताळणी करत आहे, असे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते. अन्य शासकीय योजनांचे लाभ घेणा-यांना त्यांना 1500 पेक्षा कमी लाभ मिळत असल्यास केवळ फरकाची वरील रक्कम लाभार्थ्यांना मिळेल, असे सरकारने फार पूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यानुसार संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळणा-या महिलांनाही मिळणा-या लाभांची रक्कम दीड हजारातून वजा करून उरलेली रक्कमच महिलांना मदत म्हणून दिली जात आहे. आता याच धर्तीवर नमो शेतकरी योजनेतून दर महा 1 हजार मिळणा-या महिलांना लाडकी बहिण योजनेतून उर्वरित 500 रूपयेच दिले जाणार आहेत.
राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. त्यामुळेच एकीकडे अर्थसंकल्प लागू झाल्यानंतर अवघ्या आठवडाभरातच खर्चाला 40 टक्क्यांची कात्री लावण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने लाडकी बहिन योजनेची गेल्या अर्थसंकल्पातील 46 हजार कोटींची तरतूद कमी करून 36 हजार कोटी केली आहे. तरतूद कमी केल्याने योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी करणे सरकारसाठी आवश्यक झालेले आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात राज्यावरील कर्ज 9 लाख 32 हजार कोटींवर पोहोचेल, असा अंदाज राज्य सरकारनेच आपल्या अर्थसंकल्पात वर्तविला आहे.