मुंबई : राज्यातील महायुती सरकारने प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांबद्दल कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार या भोंग्यांच्या आवाजाला आता चाप बसणार आहे. रात्री 10 ते सकाळी 6 पर्यंत भोंगे बंद असले पाहिजेत, असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. याबाबत कारवाईची जबाबदारी संबंधित पोलिस ठाण्यातील निरीक्षकांवर सोपविण्यात आली असून, यासंदर्भात चालढकल केल्याचे निदर्शनाला आले, तर पोलिस निरीक्षकांवर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत मंगळवारी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. त्यावर दिलेल्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.
प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांसाठी परवानगी घेतली आहे का, भोंग्यांमुळे ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे का, याची पोलिस निरीक्षकांनी प्रत्येक प्रार्थनास्थळाला भेट देऊन तपासणी करायची आहे. अशी तपासणी न केल्यास पोलिस निरीक्षकांना कारवाईस सामोरे जावे लागेल. भोंग्यांवरील कारवाईवर कठोरपणे देखरेख ठेवली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दिवसातून पाच-सातवेळा भोंगे वाजत राहतात. त्याचा समाजातील सर्व घटकांना त्रास होतो. अजान म्हणणे हा धार्मिक अधिकार असला, तरी त्यासाठी भोंगे वापरणे धार्मिक बाब नसल्याचे न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे. विनापरवाना किंवा आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारेे भोंगे बंद करणार का? उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील भोंग्यांवर कारवाई करणार का, असे प्रश्न आमदार देवयानी फरांदे यांनी केले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, भोंग्यांविरोधातील कारवाईसाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करणार का, असा प्रश्न भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला.
भोंग्यांना सरसकट परवानगी नाही
यावरून झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांना सरसकट परवानगी दिली जाणार नाही. ठराविक कालावधीसाठीच परवानगी दिली जाईल. आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्यास पुन्हा भोंगे लावण्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सकाळी सहा ते रात्री दहा या वेळेत भोंग्यांचा आवाज 55 डेसिबलपेक्षा जास्त असता कामा नये, असे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. रात्री भोंगे वापरण्यास बंदी आहे. या भोंग्यांनी दिवसा 55 डेसिबलची मर्यादा ओलांडल्यास पोलिसांनी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाला कळवून कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, भोंग्यांच्या आवाजाबाबतच्या नियमांचे पालन किंवा कारवाई होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे यापुढे प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांबाबतच्या कारवाईची जबाबदारी संबंधित पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांची असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात ध्वनिमापक यंत्रे उपलब्ध आहेत. प्रार्थनास्थळांवरील भोंगे आवाजाची मर्यादा ओलांडत असतील, तर परवानगी रद्द करणे, भोंगे जप्त करणे, कायदेशीर कारवाई करणे यासारखी कारवाई पोलिसांनी करायची आहे. त्यावर सरकारचे बारीक लक्ष असेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
भोंग्यांवरील कारवाईसाठी पोलिसांकडे फारसे अधिकार नाहीत, हे खरे आहे. केंद्राच्या कायद्यानुसार हे अधिकार प्रदूषण मंडळाला आहेत. त्यामुळे भोंग्यांवर कारवाईसाठी राज्याला अधिकार बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. तसेच, येत्या काळात न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कारवाई होत असल्याचे दिसून येईल. याबाबतचे नियम कठोरपणे लागू करायचेच, असा ठोस निर्णय सरकारने घेतला असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.