मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावरच राज्य सरकारने पादचारी नियमांचे पालन आणि पादचारी क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांनी त्यांच्या क्षेत्रातील रस्ते व फूटपाथवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. तसेच, कायद्यातील तरतुदींनुसार अतिक्रमण हटवावे आणि महापालिकांनी त्यांच्या भागातील असलेली गर्दीची ठिकाणे, पर्यटनस्थळे यांचे सहा महिन्यांत लेखापरीक्षण करावे, असे स्पष्ट निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.
सध्या महानगरांमध्ये फेरीवाल्यांकडून झालेल्या अतिक्रमणाची समस्या गंभीर बनली आहे. फेरीवाल्यांनी शहराच्या बाजारपेठांमधील रस्ते, रेल्वे स्थानक परिसरावर अतिक्रमण केल्याने नागरिकांना चालण्यासाठी जागा शिल्लक नाही. फूटपाथ फेरीवाल्यांनी व्यापल्याने अनेक ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पादचारी सुरक्षेसंदर्भात सर्व राज्यांना निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने मंत्रालयात 6 नोव्हेंबर रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी सर्व महापालिकांनी पादचारी सुरक्षेसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करताना त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. यासंदर्भात सोमवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
15 दिवसांत तक्रार निवारण बंधनकारक
वाहतूक पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या सहकार्याने गर्दीच्या चौकांवर झेब्रा मार्किंग, परावर्तक चिन्हे, पथदिवे आणि पादचारी सिग्नल बसविण्यात यावेत. सर्व पादचारी पूल आणि भूमिगत मार्गांची प्रकाशयोजना, स्वच्छता, सीसीटीव्ही नियंत्रण, एलईडी लाईट यांची नियमित तपासणी करण्यात यावी. यात त्रुटी आढळल्यास त्या तीन महिन्यांत प्राधान्याने दुरुस्ती कराव्यात. प्रत्येक महापालिकेने ऑनलाईन तक्रार निवारण मंच विकसित करावा.
ज्यावर पदपथ, अतिक्रमण किंवा पादचारी सुविधांबाबत तक्रारी नोंदवता येतील. या तक्रारींचे 15 दिवसांत निवारण करणे बंधनकारक असून, विलंब झाल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे ही तक्रार स्वयंचलितरीत्या वर्ग करण्यात यावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
रस्ते सुरक्षेसाठी 1% निधी राखीव
मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर महापालिकांसह सर्वच महापालिकांनी आपल्या वार्षिक अंदाजपत्रकात किमान 1 टक्का निधी रस्ते सुरक्षा, वाहतूक शिस्त, जनजागृती उपक्रमांसाठी राखीव ठेवावा. यासाठी महापालिकांनी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडावे आणि यातून यासाठी खर्च करावा. महापालिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नोंदणीकृत लेखापरीक्षण संस्थांकडून आपल्या क्षेत्रातील पदपथांचे सहा महिन्यांत सर्वंकष लेखापरीक्षण करून घ्यावे. त्यासाठी जास्त गर्दीच्या जागा असलेल्या बाजारपेठा, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, शाळा, महाविद्यालये, पर्यटनस्थळे यांना प्राधान्य द्यावे. लेखापरीक्षण अहवालासह दुरुस्तीचा कालबद्ध आराखडा सर्व महापालिकांनी नगरविकास विभागाला सादर करावा, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.