मुंबई : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेली जागतिक अस्थिरता, कच्च्या तेलाच्या भावात झालेली वाढ, अल निनोमुळे सरासरी पर्जन्यमानात झालेली घट आणि यामुळे महागाईची टांगती तलवार असतानाही रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सलग चौथ्या पत धोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवले. त्यामुळे ईएमआय (कर्जाचा मासिक हप्ता) वाढणार नसल्याने वाहन, गृह, व्यावसायिक आणि औद्योगिक कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एकमताने रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डिसेंबर २०२५ मध्ये रेपो दरात पाव टक्का कपात केल्यानंतर दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. स्थिर देशांतर्गत मागणीमुळे जागतिक अस्थिरतेतही भारतीय अर्थव्यवस्थेने लवचिकता दाखवल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
जीडीपी ६.७ टक्क्यांवर जाईल
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) ६.६ वरून ६.७ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आरबीआयने वर्तविला आहे. एप्रिल ते जून २०२६ च्या तिमाहीत ७, जुलै ते सप्टेंबर ६.४, ऑक्टोबर ते डिसेंबर ६.५ आणि जानेवारी ते मार्च २०२७ या तिमाहीत ६.८ टक्क्यांनी जीडीपी वाढेल. तर एप्रिल ते जून २०२७ या पुढील आर्थिक वर्षाच्या तिमाहीत ७.३ टक्क्यांनी जीडीपी वाढेल. जागतिक अस्थिरतेमुळे इंधन दरात झालेली वाढ, देशाच्या पर्जन्यमानातील घट, यामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ग्राहक किंमत निर्देशांक ५.५ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आरबीआयने वर्तविला आहे.
सेन्सेक्समध्ये १५२ अंकांची वाढ
मुंबई : रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सेन्सेक्स १५२ अंकांनी वधारला असून, निफ्टी निर्देशांकात अवघ्या नऊ अंकांनी वाढ झाली. यामुळे गुंतवणूकदारांनी अडीच लाख कोटी रुपयांची कमाई केली. सेन्सेक्स ०.१९ टक्क्याने वाढून ७८,५८१ अंकांवर स्थिरावला; तर निफ्टी निर्देशांक किरकोळ वाढीसह २४,६२४ अंकांवर थांबला.
व्याज दर आकारणीत पारदर्शकता आणणार
कर्ज व्याज दरांच्या नियमात सुसंगतता आणून पारदर्शकता वाढवण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी दिली. यामागे ग्राहकांची फसवणूक टाळणे हा मुख्य हेतू आहे. बँकांप्रमाणेच बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनाही सुलभ व पारदर्शक व्याज दर प्रणाली लागू करण्याचे नियोजन यामागे आहे. ग्राहकांना कर्जावर नेमका किती व्याज दर आकारला जात आहे, याची सुस्पष्ट माहिती कळावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.