दक्षिण मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणांवरून बाहेर फेकली गेलेली शेकडो मराठी कुटुंबे आज म्हाडाच्या विविध संक्रमण शिबिरांत वास्तव्यास आहेत. साधारण पन्नासेक वर्षे संक्रमण गाळ्यांमध्ये वास्तव्य करूनही या शिबिरांचा पुनर्विकास होताना संमती किंवा विरोध नोंदवण्याचा अधिकार येथील रहिवाशांना नाही. याउलट, अनधिकृतपणे उभ्या राहणार्या झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांना मात्र हा अधिकार आहे.
घाटकोपरच्या पंतनगर संक्रमण शिबिराचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला असून येथे 50 वर्षे वास्तव्य करणार्या 336 शिबिरार्थींचा या पुनर्विकासाला विरोध आहे. कामाठीपुरा, चिंचपोकळी, भायखळा, चंदनवाडी, इत्यादी विविध ठिकाणच्या उपकरप्राप्त इमारती अतिधोकादायक झाल्यानंतर तेथील 400 रहिवाशांना म्हाडाने पंतनगर संक्रमण शिबिरात पाठवले. येथील 1 ते 50 चाळींतील गाळ्यांचा ताबा त्यांना 1976 साली देण्यात आला होता.
दरम्यानच्या काळात या शिबिरातील 64 गाळ्यांचे इमारतींत रुपांतर झाले. उर्वरित 336 शिबिरार्थी बैठ्या गाळ्यांमध्येच राहात आहेत. 6 जानेवारी 2017च्या शासन निर्णयानुसार आपले घरकुल, साईधाम, पंचगंगा, मार्लेश्वर, सिद्धरामेश्वर, साईसाऊली, साईदर्शन या झोपडपट्ट्या आणि पंतनगर संक्रमण शिबीर यांचा 33(10) अंतर्गत एकत्रित पुनर्विकास करण्यात येणार होता; मात्र यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे पुनर्वसनाचा प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याने सिद्धरामेश्वर या संस्थेने स्वतंत्र पुनर्विकासाची मागणी केली. ही मागणी 26 नोव्हेंबर 2019च्या शासन निर्णयात मान्य करण्यात आली.
प्रकल्प मान्य नाही संक्रमण शिबिरासह उर्वरित झोपडपट्ट्यांचा एकत्रित पुनर्विकास नियोजित आहे. यातून संक्रमण शिबिरार्थींना 405 चौरस फुटांचे घर मिळू शकेल; मात्र त्यांना हा प्रकल्प मान्य नाही. दक्षिण मुंबईतून आलेल्या अधिकृत रहिवाशांचे पुनर्वसन झोपडीधारकांसोबत नको, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पुनर्विकासासाठी रहिवाशांची संमती न घेतल्याने ते नाराज आहेत व विरोध करत आहेत.
धोकादायक झालेल्या दक्षिण मुंबईतील इमारती सोडून संक्रमण शिबिरांच्या आश्रयाला आलेल्या शेकडो मराठी कुटुंबांना वर्षानुवर्षे तेथेच राहायला भाग पाडले जाते आणि अचानक एक दिवस या शिबिरांचा पुनर्विकास हाती घेतला जातो. पुनर्विकासाला आपली संमती देण्याचा किंवा न देण्याचा अधिकार एक वेळ झोपडीधारकांना मिळतो पण संक्रमण शिबिरार्थींना हा अधिकार नसतो. 6 जानेवारी 2017च्या शासन निर्णयात झोपडीधारकांच्या 70 टक्के सहमतीची अट आहे.
शिबिरार्थी घरांचे मालक नाहीत; त्यांची संमती गरजेची नाही - संक्रमण शिबिराचा पुनर्विकास हा शासन निर्णयानुसार होत आहे. शिबिरार्थी हे घरांचे मालक नाहीत. त्यामुळे त्यांची संमती गरजेची नाही. त्यांना 405 चौरस फुटांचे घर मिळेल. झोपडीधारकांची इमारत वेगळी असेल आणि संक्रमण शिबिरार्थींची इमारत वेगळी असेल.प्रकाश सानप, निवासी कार्यकारी अभियंता, मुंबई मंडळ
दक्षिण मुंबईतील आमच्या मूळ जागेवर पुनर्वसन करण्याबाबत म्हाडाने पाठपुरावा का केला नाही ? मुंबई शहरातील महत्त्वाच्या जागेवरील घरांचा हक्क आम्ही सोडणार आहोत. त्यामुळे किमान 500 चौरस फुटांचे घर आम्हाला मिळाले पाहिजे. आम्ही दक्षिण मुंबईचे अधिकृत रहिवासी आहोत. त्यामुळे झोपडीधारकांसोबत एकत्रित पुनर्विकास आम्हाला मान्य नाही.लक्ष्मीकांत पालव, अध्यक्ष, पंतनगर सेवा विकास समिती