मुंबई : नव्या वर्षात नवीन फ्लॅट, जमीन किंवा दुकान खरेदी करायचे असेल तर लवकर करा. कारण, राज्यात लवकरच खरेदी-विक्रीचे भाव वाढणार आहेत. राज्य सरकारने 1 एप्रिलपासून रेडीरेकनरच्या दरात दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या संकटानंतर प्रथमच रेडीरेकनरच्या दरात सुधारणा होणार असून, त्यातून मिळणार्या मुद्रांक शुल्काच्या रूपाने राज्याच्या तिजोरीत 75 हजार कोटींचा महसूल जमा होण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
कोरोनामुळे 2021 नंतर राज्यात रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीचा व्यवहार करणार्या महसूल विभागाला राज्याच्या महसूलवाढीसाठी कोणती उपाययोजना केली आहे, अशी विचारणा वित्त विभागाने केली होती. त्यावेळी महसूल विभागाने वित्त विभागाला सादर केलेल्या सादरीकरणादरम्यान रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले होते.
रेडीरेकनरचे दर गेल्या वर्षभरातील मालमत्तेच्या व्यवहाराच्या आधारे ठरवले जातात. त्या भागातील बदल आणि पायाभूत सुविधांचा विकास, एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाचा तेथील परिसरावर कितपत प्रभाव पडला आहे आदी बाबी विचारात घेतल्या जातात. शिवाय, रेडीरेकनरचे दर ठरविल्यानंतर त्याच्या दरापेक्षा कमी किमतीत मालमत्तांची नोंदणी करता येत नाही, असे सांगतानाच यंदा ही वाढ सरसकट 10 टक्के होणार आहे. दरवेळेनुसार 1 एप्रिलपासून सुधारित दर लागू होणार असल्याची माहिती एका अधिकार्याने दिली.
कोरोनामुळे रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केली नसली, तरी त्याच्या पुढील तीन वर्षांच्या काळामध्ये खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होऊन त्यातून अपेक्षेपेक्षाही जास्त महसूल मिळाल्याचे समोर आले आहे.
- नोंदणी व मुद्रांक विभागाला आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 32 हजार कोटींचे लक्ष्य देण्यात आले होते. मात्र, त्या वर्षात 25 लाख 76 हजार 536 दस्तांची नोंदणी होऊन त्यातून 44 हजार 681 कोटींचा (139.63 टक्के) महसूल मिळाला.
- 2023-24 मध्ये 50 हजार कोटींच्या लक्ष्याला मागे टाकून 27 लाख 90 हजार 191 दस्तांची नोंदणी झाली आणि त्यातून 50,011.5 कोटींचा महसुलाचा टप्पा गाठला.
- 2024-25 च्या आर्थिक वर्षात 55 हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. डिसेंबर 2024 पर्यंत 19 लाख 90 हजार 563 दस्तांची नोंदणी झाली असून, त्यामार्फत 39,766.84 कोटींचा महसूल (72.30 टक्के) मिळाला आहे. मात्र, मार्चअखेरपर्यंत विभागाला दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षाही जास्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा विभागाकडून व्यक्त केली जात आहे.
- 1 एप्रिलपासून रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत म्हणजेच मार्च 2026 पर्यत 75 हजार कोटींचा महसूल मिळण्याची शक्यता असल्याची माहिती अधिकार्याने दिली.