मुंबई: पश्चिम आशियातील संघांमुळे भडकलेले कच्च्या तेलाचे भाव आणि वाढती महागाई या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकने (आरबीआय) सावध भूमिका घेत रेपो दर ५. २५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय शुक्रवारी पेतला.
त्यामुळे सर्व प्रकारच्या कजाँचरील व्याज दर स्थिर राहणार आहे. आरवीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत एकमताने या निर्णयावर शिकामोर्तब करण्यात आले.
त्यामुळे ईएमआयमध्ये कसलाही बदल होणार नाही. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. इंधनाच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्चात वाइ झाली आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय वाहतूक महागल्याने एकूण उत्पादन खर्च वाढला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाला आहे. त्याचा फटका अर्थगती मंदावण्यात झाला आहे.
अशा स्थितीत आरबीआयने सावध भूमिका घेत रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थगती ६.६ टक्क्यांनी वावेल पश्चिम आशियातील संघर्षांमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता, इंधन दरात झालेली वाढ, कमी पर्जन्यमानाच्या शवयतेमुळे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये अर्थगती ६.६ टक्क्यांनी वाढेल, असा सुधारित अंदाज आरबीआयने वर्तविला आहे.
यापूर्वी ६.९ टक्क्यांनी जीडीपी याईल, असे आरबीआयने म्हटले होते. एप्रिल ते जून २०२६ मध्ये ६.६, जुलै ते सप्टेंबर ६.३. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६ मध्ये ६.५ आणि जानेवारी ते मार्च २०२७ या तिमाहीत ६.८ टक्क्यांनी अर्थगती वाढेल. महागाई वाढण्याचे संकेत कच्चे तेल, एलपीजी सिलिंडरच्या दरात झालेली वाढ, रसाचने, रबर, प्लास्टिक उत्पादने आणि विविध
प्रकारच्या कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली वाढ, कमी पर्जन्यमानाची शक्यता, यामुळे २०२६-२७ च्या आर्थिक सर्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) ५.१ टक्क्यांवर जाईल, असा सुधारित अंदाज आरबीआयने वर्तविला आहे, यापूर्वी ४.६ टक्क्यांचा अंदाज होता. एप्रिल ते जूनच्या तिमाहीत ४.२ टक्के, जुलै ते सप्टेंवरमध्ये ५.१. ऑक्टोवर ते डिसेंबर २०२६ मध्ये ५, ९ टक्के आणि जानेवारी ते मार्च २०२७पा तिमाहीत ५.४ टक्क्यांवर महागाई निर्देशांक जाईल, असे आरबीआयने म्हटले आहे.