मुंबई : चालू वर्षात केलेल्या एक टक्का व्याजदर कपातीचे द़ृश्य परिणाम अद्याप अर्थव्यवस्थेत दिसून आलेले नाहीत. त्यामुळेच जागतिक पातळीवर शुल्कवाढीमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चित वातावरणात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रेपोे दर 5.50 टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पतधोरण समितीची 56वी बैठक 4 ते 6 ऑगस्टला पार पडली. समितीतील सहा सदस्यांनी एकमताने रेपोदर 5.50 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. चालू वर्षात झालेल्या पहिल्या दोन बैठकीत प्रत्येकी पाव टक्का आणि जूनमध्ये झालेल्या बैठकीत अर्धा टक्का, अशी एक टक्का रेपोदरात कपात झाली आहे. जून महिन्यात महागाई निर्देशांक 2.1 टक्क्यांवर आला होता. हा गत 77 महिन्यांचा नीचांक आहे. त्यामुळे आणखी एक कपात करण्यात अनुकूल वातावरण असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे होते. आरबीआयने चालू वर्षात रेपोदरात एक टक्का कपात केली आहे. त्याचे अर्थव्यवस्थेतील दृश्य परिणाम अद्याप दिसून आलेले नाहीत. त्यामुळेच रेपोदर कायम ठेवण्यात आल्याचे आरबीआयने सांगितले.
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये चालू खात्यातील वित्तीय तूट 0.7 टक्के होती. त्यात 2024-25 मध्ये 0.6 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. सेवा निर्यातीत झालेली वाढ, विदेशातील भारतीय नागरिकांकडून मायदेशात धाडण्यात येणारा पैसा, यामुळे तूट कमी झाली आहे. सॉफ्टवेअर आणि व्यवसाय सेवा निर्यातीमुळे स्थितीत आणखी सुधारणा होईल.