मुंबई : अतिवृष्टीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्यांना दिलासा मिळावा म्हणून राज्य सरकारने 31,628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ही मदत तातडीने शेतकर्यांच्या खात्यात पोहोचेल, अशी आशा होती. तथापि, ई-केवायसी आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे या निधीपैकी 355 कोटी शासनाच्या तिजोरीतच पडून आहेत.
ई-केवायसी पूर्ण नसणे, आधार आणि बँक नोंदीतील विसंगती, तसेच पोर्टलशी संबंधित त्रुटींमुळे अनेकांचे अर्ज अपूर्ण स्थितीत राहिले आहेत. यामुळे सुमारे 5 लाख 42 हजार 141 शेतकर्यांच्या नावावरची 355 कोटींची मदत अद्याप शासनाकडेच अडकून आहे. मुख्य सचिवांकडून घेतलेल्या आढाव्यात ही गंभीर बाब समोर आली. मराठवाडा हा अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसलेला क्षेत्र असल्याने निधी अडकल्याचा सर्वात मोठा भारही या भागातील शेतकर्यांवरच पडला आहे.
संभाजीनगर विभागात 165 कोटी 72 लाख रुपयांची रक्कम प्रलंबित आहे. बीड जिल्ह्यात 29,504 शेतकर्यांचे 15 कोटी 72 लाख रुपये अडकले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 45,482 शेतकर्यांना 28 कोटी 51 लाख रुपयांची रक्कम मिळालेली नाही, तर धाराशिव जिल्ह्यात 24,914 शेतकर्यांसाठी राखीव ठेवलेले 17 कोटी 77 लाख रुपये वितरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.