मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : खंडकरी शेतकर्यांना वाटप करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा दर्जा भोगवटा वर्ग-2 असा निश्चित करण्यात आला आहे. अशा जमिनींचा भोगवटा वर्ग-2 वरून भोगवटा वर्ग-1 करण्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
कोल्हापूर, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, नाशिक, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर या सात जिल्ह्यांमधील महाराष्ट्र शेती महामंडळ कामगारांच्या आणि शेतकर्यांच्या समस्यांसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री विखे-पाटील बोलत होते.
तसेच 2012 मध्ये खंडकरी शेतकर्यांना जमिनीचे वाटप करताना 10 वर्षांपर्यंत ही जमीन हस्तांतर करता येणार नाही, अशी अट टाकली. त्यामध्ये भोगवटा वर्ग-2 असा शेरा दिला. त्यामुळे खंडकरी शेतकर्यांना कर्ज घ्यायचे असल्यास फक्त 50 टक्केच कर्ज मिळते. ती जमीन त्यांना हस्तांतर करताच येत नाही. आता या निर्णयाला 10 वर्षांचा काळ लोटला आहे. त्यामुळे सरकारने भोगवटा वर्ग-2 चा शेरा भोगवटा वर्ग-1 करून हा विषय मंत्रिमंडळासमोर आणून मंजूर करावा, अशी मागणीही भरणे यांनी केली.
महाराष्ट्र शेती महामंडळाचे राज्यात 14 मळे आहेत. या मळ्यांमध्ये तीन पिढ्या काम करताहेत. हे कामगार बिकट अवस्थेत मळ्यात राहत आहेत. त्यांना संध्याकाळी झोपण्यासाठीही जागा राहत नाही. पूर्वी शासनाने खंडकरी शेतकर्यांना जमिनी दिल्या. या जमिनी देताना रामराजे समितीने कामगारांना जमिनी दिल्या पाहिजेत, असा अहवाल दिला होता. कामगारांना पंतप्रधान घरकूल योजनेतून जागेअभावी घरकूल मिळत नाही, याकडे भरणे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. त्यामुळे माणुसकीच्या द़ृष्टिकोनातून न्याय देऊन कामगारांना 2 गुंठे जागा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर विखे-पाटील म्हणाले, शेती महामंडळाच्या 14 मळ्यांवरील कामगारांना पायाभूत सुविधा, त्यांना हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे, म्हणून शेती महामंडळाकडे शिल्लक असलेल्या जमिनींपैकी घरकुलासाठी काही जागा देण्यात यावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. या सर्व कामगार बांधवांना हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासन सकारात्मक असून, याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे विखे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
2011 साली सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाला तेव्हा मळ्यांमध्ये कामगारांची संख्या 450 होती; पण आता महामंडळाच्या मळ्यांमध्ये रोजंदारी कामगार, मयत कामगारांचे वारसदार अशी अनेक मंडळी राहतात. काही लोकांनी अतिक्रमण केलेले आहे; पण संख्या निश्चित होत नसल्याने त्याबाबत अधिकार्यांना सूचना दिल्या आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेची कार्यवाही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महामंडळाच्या मळ्यांमध्ये मध्यवस्तीतच जुनी घरे, गोडाऊन आहेत, असे सांगतानाच एका विशिष्ट भागामध्ये त्यांना एक गुंठा जमीन देण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक असून, कामगारांचे पुनर्वसन झालेच पाहिजे, असा आशावादही विखे-पाटील यांनी बोलून दाखवला.