मुंबई : ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून येत्या दोन वर्षांत प्रॉपर्टी कार्ड दिले जातील, अशी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. मंत्रालयात मंगळवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
संपत्ती आणि मालकी वाद मिटविण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. प्रॉपर्टी कार्डमुळे महसूल निश्चित करण्यासही मदत होईल. तसेच ग्रामीण भागातील हे काम संपल्यानंतर शहरी भागातील रहिवाशांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जातील. मालकाच्या नावावर जमीन असल्यास तेथे राहणार्या व्यक्तींच्या नावाने स्वतंत्रपणे अशा प्रकारच्या कार्डचे वितरण केले जाईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेली घरे कायम करण्यात येणार आहेत. हा लाभ 31 डिसेंबर 2011 पर्यंतच्या घरांना लागू होणार आहे. 2 ऑगस्ट रोजी त्यांना जमिनीच्या पट्ट्याचे वाटप करण्यात येईल. पंतप्रधान आवास योजनेतून त्यांना घरे उपलब्ध करून दिली जातील. एखाद्या व्यक्तीचे घर 2 हजार चौरस फुटाचे असल्यास, त्याला या योजनेतील 500 फुटाच्या घराचे लाभ दिले जातील. उर्वरीत जागेसाठी संबंधित व्यक्तीस रेडीरेकनर दराने जागेचे पैसे भरावे लागणार आहेत. सुमारे 30 लाख परिवारांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असा दावा बावनकुळे यांनी केला आहे.
शासनाने ज्या प्रयोजनासाठी जमीन दिली असेल त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग होत आहे किंवा कसे याचे 6 ऑगस्ट रोजी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यानंतर ज्या व्यक्ती अथवा संस्थांनी शर्तभंग केला असेल, अशा जमिनींबाबत जिल्हाधिकार्यांमार्फत निर्णय घेऊन अतिक्रमण अथवा शर्तभंग झाला असल्यास ते अतिक्रमण हटवून जमीन शासनाकडे परत घेतली जाईल.
शेतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या पाणंद - शिवपाणंद रस्त्यांचे वाद वर्षानुवर्षे सुरू राहतात.आतापर्यंत 13 हजार केसेस दाखल असून आपल्याकडे अशा प्रकारच्या दोन हजार केसेस सुनावणीसाठी आल्या आहेत.हे वाद मिटविण्यासाठी आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात येत आहे. यानुसार तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या स्तरावर दोन अपिल होऊन 3 ऑगस्ट रोजी अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर शेताच्या बांधावर 12 फुटांचा रस्ता तयार करून त्यांना क्रमांक दिले जातील.
रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लागवड केली जाईल. ही झाडे तोडल्यास वन विभागाच्या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होईल. सदर बारा फुटी रस्त्यांचा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत समावेश करून त्यांचा विकास केला जाईल. येत्या पाच वर्षांत रस्ता नाही, असे एकही शेत शिल्लक राहणार नाही. पाणंद रस्ते सुधारणाबाबत हलगर्जी करणारे कर्मचारी आणि अधिकार्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला.