मुंबई: पर्यावरण समृद्धीच्या दिशेने जनजागृती सुरू असून लोकांचा आणि गणेशोत्सव मंडळांचाही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.मात्र पीओपी बंदीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास आणखीन कालावधी लागेल, जुनी परंपरा असलेल्या गणेशोत्सवाचे स्वरूप एका रात्रीत बदलता येणार नाही..गणेशोत्सवाची व्याप्ती पाहता परिस्थितीत बदल होण्यास थोडा अवधी लागेल. त्यामुळे गेल्यावर्षीचे आदेश याही वर्षी लागू करावेत अशी विनंती राज्य सरकारने हायकोर्टाकडे केली.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पीओपी मूर्तीबाबत बदललेल्या भूमिकेला आव्हान देणारी याचिका ठाण्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ॲड.सुनीता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत दाखल केली आहे तसेच शाडूच्या मातीच्या मूर्ती करणे याला आव्हान दिले आहे तर पीओपी मूर्तिकारांच्या संघटनेने देखील याचिका दाखल करत पीओपी बंदीमुळे आपल्या रोजगारावर गदा येत असल्याचा दावा केला आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर गेले चार दिवस अंतिम सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करत असल्याची माहिती हायकोर्टात सादर केली.
तसेच मूर्तींकरता वापरण्यात आलेल्या पीओपीचा पुन्हा वापर करता येईल का?, याबाबत जाणकारांची समिती विचार करत आहे.यावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे मोठ्या गणेशमूर्तींबाबत सध्यातरी नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे राज्य सरकारने यापूर्वीत स्पष्ट केले आहे.
विसर्जनानंतर लगेच दुस-या दिवशी राज्यभरातील स्थानिक प्रशासनाला त्या नैसर्गित स्त्रोतातून पीओपीचा सारा मलबा गोळा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देताना पीओपी बंदीबाबत सुरू केलेल्या व्यापक जनजागृतीची माहितीही अडव्होकेट जनरल साठे यांनी सादर केली.
गेल्यावर्षी ७००० च्या घरात मोठ्या गणेश मूर्ती बसवणा-या मंडळांची संख्या यंदा ४००० च्या घरात आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये हळूहळू पर्यावरण संवर्धनाची भावना जागृत होत आहे . मात्र मुंबईसह राज्यातील गल्लीबोळात साजरा होणारा हा उत्सव केवळ आपल्या देशातच नाही तर परदेशातही साजरा केला जातो.
तसेच परदेशातून खास गणेशोत्सवासाठी येणा-यांची संख्याही फार मोठीआहे . त्यामुळे याबाबत जनजागृती होण्यास थोड वेळ लागत असल्याने गेल्यावर्षीचे आदेश याही वर्षी कायम ठेवावेत अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीने केली.
यावेळी खंडपिठाने सीपीसीबीच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही तयार केलेल्या नियमावलीवर देशातील १२ राज्यांनी त्यांच्याकडे सणउत्सवात पीओपी मूर्तींच्या वापरावर बंदी लागू केली.
मग इथं तुमची नियमावली सक्तीची का नाही?, तुम्ही लागू कलेली नियमावली ही सगळीकडे सारखीच असताना महाराष्ट्र त्याला अपवाद कसा ठरू शकतो?, असा सवाल उपस्थित करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी सोमवार पर्यंत तहकूब ठेवली. आता सर्वांचे लक्ष सोमवारच्या सुनावणीकडे लागले आहे.