मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
बदलापूर येथील (Badlapur case) दोन चिमुरड्यांवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. त्यानुसार शाळांमध्ये नव्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून भरती होणाऱ्यांसाठी आता पोलिसांचा दाखला बंधनकारक करण्यात आला आहे. यासोबतच सहावीपर्यंतच्या वर्गात शिक्षक आणि कर्मचारी शक्यतो महिला नेमण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील आदेश शिक्षण विभागाने गुरुवारी जारी केला.
नव्याने भरती होणाऱ्या शिक्षकांचे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पोलिस व्हेरिफिकेशन केले जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांना कामावर रुजू होताना त्यांच्या चारित्र्याचा, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल नसल्याचा दाखला पोलिसांकडून आणणे अनिवार्य असणार आहे. बदलापूर येथील शाळेत दोन चिमुकलींवर एका सफाई कर्मचाऱ्याने केलेल्या अत्याचाराचे पडसाद राज्यभर उमटले आहेत. यानंतर शाळांमध्ये खबरदारी घेतली जात आहे. त्यामुळेच खबरदारीचा उपाय म्हणून शिक्षण विभागाकडून राज्यातील शिक्षकांना पोलिस व्हेरिफिकेशन बंधनकारक करण्यात आले आहे. परिणामी विविध ठिकाणच्या पोलिस ठाण्यांत आवश्यक दाखला घेण्यासाठी शिक्षकांची धावपळ सुरू झाली आहे. राज्यभरात अनेक ठिकाणी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी आणि विद्याथर्थिनींसोबत अनेक घृणास्पद प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. शिक्षकी पेशाला काळिमा फासण्याच्या घटना समोर आल्याने पालकांकडूनही चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत म्हणून राज्याच्या शिक्षण विभागासोबत शाळा व्यवस्थापनाकडूनही खबरदारी घेण्यात येत आहे.
संबंधित शिक्षकावर आतापर्यंत कोणता गुन्हा दाखल आहे का, त्याची वर्तणूक कशी आहे, त्याचे किंवा तिचे चारित्र्य आदींची माहिती पोलिस व्हेरिफिकेशन अंतर्गत घेतली जाणार आहे. या संदर्भातील पोलिसांचा दाखला सक्तीचा करण्यात आला आहे. यामध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे महिला शिक्षकांनाही अशाच प्रकारचा दाखला द्यावा लागणार आहे.
सहाव्या वर्गापर्यंत शक्यतो शिक्षक आणि कर्मचारी महिलाच नेमाव्यात.
नव्याने भरती झालेल्या शिक्षकाला पोलिसांचे व्हेरिफिकेशन बंधनकारक.
शाळेतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनाही पोलिस व्हेरिफिकेशन सक्तीचे.
शाळेच्या चालकांनाही चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य.
सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांना हे नियम लागू असणार.
सर्व शाळांनी महिनाभरात सीसीटीव्ही बसवावेत; ठरावीक वेळेत त्यांची तपासणी केली जावी.
सीसीटीव्हीची तपासणी ही मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी.
शाळेत प्रथमदर्शनी दिसेल अशा पद्धतीने तक्रार पेटी लावावी; तक्रार आल्यास तातडीने कारवाई करावी.