पवन होन्याळकर
मुंबई : मागणी नसतानाही दरवर्षी वाढणारी महाविद्यालयांची संख्या, प्रवेश प्रक्रियेला लागणारा उशीर, विद्यार्थ्यांमध्ये घटलेली आवड यामुळे राज्यातील फार्मसी (औषधनिर्माणशास्त्र) शिक्षणावर सध्या मोठे संकट ओढावले आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील अनेक महाविद्यालयांची अस्तिवाची लढाई सुरू आहे. असे असताना यंदाही प्रवेश प्रक्रिया लांबल्याने तब्बल 25 ते 30 टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
कोरोना महामारीत फार्मसी उद्योगाला मिळालेल्या महत्त्वामुळे या क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांची लोकप्रियता वाढली होती. हीच संधी साधून राज्यातील संस्थांनी फार्मसी अभ्यासक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यास अनुमती घेतली. फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियानेही या संस्थांच्या अर्जांना तातडीने गरज ओळखून मान्यता दिली. परिणामी गेल्या चार वर्षांत राज्यात बी. फार्म आणि डी. फार्म अभ्यासक्रमांसाठी कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयांची संख्या अल्पावधीत झपाट्याने वाढली. चार फेऱ्यानंतर बी. फार्मसीच्या 14 हजार 654 जागा रिक्त राहिल्या आहेत, हे चित्र चिंताजनक आहे. फार्मसीचे प्रवेश चालू झाल्यानंतर पहिल्या फेरीत 16,604, दुसऱ्या फेरीत 8,80, तिसऱ्या फेरीत 3,578 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. राज्यभरात 531 फार्मसी महाविद्यालयांत 31 हजार 696 प्रवेश झाले आहेत.
राज्य सरकारने 2025 ते 2031 या कालावधीसाठी फार्मसी शिक्षणाचा दृष्टीकोनात्मक बृहतआराखडा केंद्राकडे सादर केला. त्यानुसार केवळ महाविद्यालयांची संख्या वाढवणे हे चांगल्या शिक्षणाचे मोजमाप होऊ शकत नाही. तर फार्मसी शिक्षणात गुणवत्ता सुधारणे, उद्योगानुकूल पायाभूत व संशोधनात्मक बदल घडवून विशेषतः रोजगार संधी, इंटर्नशिप आणि संशोधनासाठी औद्योगिक सहभाग आवश्यक आहे, आदी शिफारसी राज्य सरकारने केंद्राकडे केल्या होत्या.
शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 दरम्यान सुरू झालेल्या महाविद्यालयांची तपासणी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तंत्रशिक्षण संचानालयाच्या नेतृत्वाखाली पीसीआयच्या स्टॅण्डर्ड इन्स्पेक्शन फॉरमॅट नुसार तपासणी करण्यात आली. या संस्थाना आता तंत्रशिक्षण संचालनालयाने थेट कारणे दाखवाच्या नोटिसा काढल्या.
राज्यातील एकूण 174 फार्मसी संस्था असून यामध्ये 48 बी. फार्मच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या असून 128 डी. फार्म पदविका अभ्यासक्रमांच्या बंदी घालण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर विभागात 60 तर नागपूर विभागात 42, पुणे विभागात 27 आणि मुंबई विभागात 26 संस्थावर कारवाई केली. बंदी आणलेल्या महाविद्यालयांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि मान्यता मिळवली. यंदा मात्र अंततीिम फेरीत आणखी महविद्यालयांची संख्या वाढली.
अध्यापकांसाठी नवीन अध्यापन पद्धती व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवा
आधुनिक प्रयोगशाळा, उपकरणे व ग्रंथालयांसाठी केंद्र सरकारकडून निधी हवा
फार्मास्युटिकल कंपन्यांसोबत भागीदारी करून इंटर्नशिप, व्याख्याने व संशोधनाची संधी द्या.
करिअर मार्गदर्शन, समुपदेशन आणि शैक्षणिक मदत सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरवा
पुढील पाच वर्षे कोणतीही नवी बी. फार्मसी किंवा डी. फार्मसी महाविद्यालयास मान्यता नको.