मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रात सेंद्रिय शेतीवर भर देण्यात येत असून, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती अभियानाची स्थापना करण्यात आली आहे. सेंद्रिय शेतीला जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. नवी दिल्ली येथे आयोजित सेंद्रिय शेती राष्ट्रीय कार्यशाळेत ते दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय रसायन व खत मंत्री मनसुख मांडविया यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे या वेळी म्हणाले, राज्यात सुमारे ५.२७ लाख हेक्टर क्षेत्रात प्रमाणित सेंद्रिय शेती केली जाते. राज्यातील आदिवासी भागासह १० लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली येत असून केंद्राच्या कृषी विकास योजना आणि भारतीय नैसर्गिक शेती प्रणाली योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. रासायनिक औषधे आणि खतांचा वापर कमी व्हावा यासाठी विज्ञान आधारित सेंद्रिय शेतीसाठी राज्यात प्रयत्न सुरू आहेत. रासायनिक खते आणि औषधांशिवाय जमिनीचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकार नैसर्गिक शेती पद्धतीचा वापर वाढविण्याबाबत शेतकऱ्यांना आवाहन करीत आहे. यामुळे कमी खर्च आणि अधिक फायदेशीर शेती होण्यास मदत होईल त्याचा लहान शेतकर्‍यांना फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात आतापर्यंत १६२८ शेतकरी गटातील ६१ हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना माफक दरात नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती प्रमाणित करण्यासाठी राज्य सरकारची स्वतंत्र प्रमाणन संस्था स्थापन करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात डॉ. पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती अभियानाची स्थापना करण्यात आली असून, त्या माध्यमातूनही राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात सेंद्रिय शेतीवर भर देण्यात येत आहे. नैसर्गिक आणि डिजिटल शेती संदर्भात प्रशिक्षणाची गरज असून यासाठी मास्टर्स ट्रेनर कार्यक्रम राज्यात सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी केंद्र शासनाने सहकार्य करावे. कृषी व्यवसाय तयार करणे आणि कृषी उत्पादनांची मूल्य साखळी विकसित करण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्प आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या मदतीने मॅग्नेट प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीवरही भर देण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
डिजिटल शेतीसाठी प्रयत्न करण्यात येत असून राज्यातील २ कोटी २० लाख ४५ हजार ९०१ शेतकऱ्यांचे भूमी अभिलेख माहितीचे डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले आहे. ई-पीक पाहणी उपक्रमातून एक कोटी हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिकांची माहिती मिळाली आहे. प्रधानमंत्री शेतकरी विमा योजनेच्या ऑनलाइन पोर्टलवर १ कोटी १२ लाख शेतकऱ्यांचा डाटाबेस उपलब्ध आहे. जमिनीच्या नोंदीनुसार या डेटाबेसची दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरू आहे. हा डाटाबेस इतर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.