मुंबई : हिंदी भाषा सक्तीचा शासन निर्णय राज्यसरकारने जसा मागे घेतला तसे घटना विरोधी व लोकशाहीला बाधक असलेले महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडूच.पण; जनसुरक्षा विधेयक जोपर्यंत सरकार मागे घेणार नाही तोपर्यंत ही लढाई सुरुच राहिल,असा इशारा महाविकास आघाडीतील शिवसेना (उबाठा) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) व काँग्रेस या घटक पक्षातील नेत्यांनी मुंबईत सोमवारी दिला.
जनसुरक्षा विधेयक रद्द करावे यामागणीसाठी जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितीने आझाद मैदानात आंदोलन करुन राज्य विधीमंडळाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारचे लक्ष वेधले.या आंदोलनाला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,खासदार सुप्रिया सुळे,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील,आमदार रोहित पाटील,आमदार जितेंद्र आव्हाड,विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे,आमदार भास्कर जाधव, माकप आमदार विनोद निकोले आदी नेत्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला.
जनतेच्या मुलभूत हक्कावर गदा आणणारे हे जनसुरक्षा विधेयक आहे.वर्षभरापासून जनसुरक्षा विधेयक विरोधी समितीने राज्यात 78 ठिकाणी या विधेयकाचा निषेध हा मोर्चे,निदर्शने व आंदोलने करुन केला आहे. भाकप, माकप,शेकाप,भाकप (मार्क्सवादी व लेनिनवादी) ,समाजवादी पक्ष,भारत जोडो अभियान,श्रमिक मुक्ती दल,जनआंदोन संघर्ष समिती,सर्व लोकशाही पक्ष,संघटनांचा या विधेयक विरोधी समिती समावेश आहे. या मागणीसाठी विरोधी समितीने आंदोलन केले.
यावेळी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले,जनसुरक्षा विधेयक रद्द झाले पाहिजे ही आमची मागणी आहे.ते रद्द झालेच पाहिजे. हा प्रश्न शिवसेनेच्या आमच्या आमदारांना पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यास सांगू,
मुंबईतील गुंडाबरोबर नाचत असलेले नाशिक येथील सुधाकर बडगुजर यांना भाजपाने पक्षात घेतले.आता पुर्वीसारखी भाजप राहिलेली नाही. त्यांची विचारसरणी बदलली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणूक पुर्वी शेतकरी कर्जमाफीचा शब्द दिला होता. अजूनही कर्जमाफी झालेली नाही. तसेच, लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थी यांची संख्या बारामती लोकसभा मतदार संघात कमी झाली आहे. असे अनेक प्रश्न आहेत.आपण एकजुटपणे लढूया. कोण किती राजकीय पक्ष फोडू द्या,कधी तरी पापाचा घडा भरेल असे सांगत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजपवर टीका केली.
त्याचबरोबर ईपीएस 95 बाबत केंद्रसरकार म्हणतेय आमच्याकडे देण्यासाठी पैसे नाहीत तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली असते तर हा प्रश्न सुटला असता. सातत्याने हा प्रश्न केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे प्रत्येक अधिवेशनात मी मांडते. आता येणार्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यावर आवाज उठवणार आहे.
आमदार जयंत पाटील म्हणाले,विधेयक रद्द झालेच पाहिजे.राष्ट्रवादी कॉग्रेसचा विधेयक याला विरोध राहिल.यावेळी आमदार रोहित पवार यांनी हे विधेयक संविधान विरोधी आहे.त्यासाठी लढावे लागेल,असे सांगितले.माकप आमदार विनोद निकोले यांनीही याविषयी मत व्यक्त केले.काँग्रेसचे सुरेशचंद्र राजहंस यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.आंदोलनात उल्का महाजन,शैलेंद्र कांबळे,एस.के.रेगे,प्रकाश रेड्डी, अॅड.सुभाष लांडे, अॅड.राजेंद्र कोरडे यांच्यासह समितीमधील घटक पक्षातील कार्यकर्त्याचा सहभाग होता.
खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या,या विधेयकासाठी आमची कारागृहात जाण्याची तयारी आहे.हे विधेयक रद्द झाले पाहिजे. सरकारने जसा हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय मागे घेतला तसा जनसुरक्षा विधेयक रद्द करावे. तसा निर्णय घेण्यास भाग पाडू. या विधेयकाविरोधात ताकदीने लढू.त्यासाठी पोलीसात गुन्हा दाखल झाला तरी मागे हटणार नाही.जो लढतो त्याची इतिहासात नोंद होते.असे सांगत सुळे यांनी महायुती सरकारवर टीकास्त्र सोडले.