मुंबई : गणेशोत्सवादरम्यान डीजे, ध्वनिक्षेपक, ढोल इत्यादींमुळे होत असलेल्या ध्वनी प्रदूषणाच्या उद्रेकाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. डीजेसारख्या ध्वनिक्षेपकाला कोणत्या आधारे परवानगी दिली जाते, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करताना याबाबत ‘सुमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांना पाचारण करून राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले. आमचा धार्मिक सणाला विरोध नाही; परंतु सणाच्या नावाखाली कानठळ्या बसवणाऱ्या या आवाजाला विरोध आहे. राज्य सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश देत याचिकेची तातडीने मंगळवारी (दि. २२) दुपारी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
गणेशोत्सवादरम्यान डीजे, ध्वनिक्षेपक, ढोल इत्यादींमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणावरून पुण्यात सध्या धार्मिक मंडळे आणि नागरी गट यांच्यात निर्माण झालेला ‘संघर्ष’ यावर प्रकाश टाकणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी सोमवारी दैनंदिन कामकाज सुरू होण्यापूर्वी ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे आणि रजिस्ट्रारना पाचारण केले. त्यानुसार ॲडव्होकेट जनरल साठे हजर होताच ध्वनी प्रदूषणाबाबत प्रश्नांचा भडिमार करत सध्या विसर्जन मिरवणुकांमध्ये होणार्या प्रचंड ध्वनी प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त केली.
यावेळी ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी सरकारच्या वतीने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. दहा वर्षांपूर्वी, २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार नियम तयार करण्यात आले आहेत. अशा धार्मिक मिरवणुकांवेळी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येतो, असे साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न
सध्या सर्वत्र सुरू असलेल्या विसर्जन मिरवणुकांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाचे नियम काय? ते कसे पाळले जातात? आवाजाच्या मर्यादेबाबत काही नियमावली तयार केलीय का? त्याची अंमलबाजवणी होतेय का? कायदा मोडणार्यांवर काय कारवाई होते? डीजेच्या आवाजावर काही नियंत्रण आहे का? कोणत्या आधारावर त्यांना या परवानग्या दिल्या जातात? असे प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने राज्य सरकारची बोलतीच बंद केली.