मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : स्थनिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींना दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर हे आरक्षण ओबीसींना बहाल करण्याचा वटहुकूम राज्य सरकारने सप्टेंबरमध्ये काढला होता. त्यानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्या तरी जिथे जिथे अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या जास्त आहे, तेथेसुद्धा ओबीसींना 50 टक्के मर्यादेत आरक्षणावर टांगती तलवार कायम आहे. आज शुक्रवारी 55 ते 60 नगरपंचायतींच्या आरक्षण सोडतीमध्ये हे चित्र स्पष्ट झाल्याने ओबीसींमध्ये संतप्त भावना आहेत.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकूमाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निकालाच्या आधीन राहून हे आरक्षण देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निकाल वटहुकूमाच्या विरोधात गेल्यास ओबीसी आरक्षण धोक्यात येणार असल्याने ओबीसी नेत्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची संख्या जेथे जास्त आहे तेथे ओबीसींच्या जागा रद्द झाल्या आहेत, तेथे ओबीसींचे फेरआरक्षण होणार आहे.
राज्यातील 113 नगरपंचायतींसाठी आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने जारी करीत आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आणण्यास सांगितले होते. त्यानुसार शुक्रवारी नागरपंचयतींची सोडत काढण्यात आली. सुमारे 55 ते 60 नगरपंचायतींची सोडत काढण्यात आली असून त्यामधील ओबीसींच्या जागा घटल्या आहेत. विशेषतः अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची संख्या अधिक असलेल्या जिल्ह्यातील नगरपंचयतींत ओबीसींच्या जागा कमी होणार आहेत. उदा. ठाणे जिल्ह्यातील विक्रमगड, तलासरी आणि मोखाडा नगरपंचायतींच्या सोडतीत एकही जागा ओबीसींसाठी आरक्षीत करण्यात आली नाही. अन्य आदिवासीबहुल जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती आहे. याशिवाय राज्यातील अन्य नगरपंचयतींमध्येही काही प्रमाणात ओबीसी जागा घटल्या असण्याची शक्यता ओबीसी नेते वर्तवित आहेत. तसेच ओबीसींना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत देण्यात आलेल्या आरक्षणावर टांगती तलवार आहे.