मुंबई : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील (एसईबीसी) विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता उत्पन्नाच्या दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली असून त्यावजी नॉन-क्रीमिलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून हा बदल लागू असणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने शासन परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठांत विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या एसईबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय 29 जानेवारी 2025 ला घेण्यात आला होता. त्याऐवजी नॉन-क्रीमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. मात्र, हा आदेश लागू होण्याच्या पूर्वीच्या कालावधीसाठी परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय होणार नसल्याचे शासनाने या परिपत्रकाद्बारे स्पष्ट केले आहे.