मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
नोकरी आणि व्यवसायाच्या माध्यमातून पत्नीला पुरेसे उत्पन्न मिळत असेल तर कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात तिला अंतरिम पोटगी मिळू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयाने दिला आहे. विभक्त पतीकडून अंतरिम पोटगी मागत महिलेने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. न्यायालयाने तिला अंतरिम पोटगी मंजूर करण्यास नकार दिला. तथापि, तिच्या अल्पवयीन मुलीला दरमहा १० हजार रुपयांचा देखभाल खर्च देण्याचे आदेश पतीला दिले.
अंतरिम पोटगीची मागणी करत महिलेने दाखल केलेल्या अर्जाला आक्षेप घेत पतीसह सासू-सासऱ्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. अर्जदार महिलेने तिच्या उत्पन्नाबाबतची वस्तुस्थिती कोर्टापासून लपवली आहे, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला. अर्जदार महिला उच्चशिक्षित आहे. ती स्वतःचा व्यवसाय चालवत असून त्या ठिकाणी जवळपास २० कर्मचारी काम करीत आहेत. या व्यवसायापासून दर महिन्याला तीन लाख ते चार लाख रुपये उत्पन्न मिळत आहे. अशा स्थितीत तिला पोटगी मागण्याचा हक्क नाही, असा दावाही प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आला. अर्जदार महिलेला एक मुलगी असून तिची जबाबदारी मात्र पती आणि पत्नी अशा दोघांची आहे. सध्या मुलगी आईकडे राहात आहे. त्यामुळे पिता या नात्याने मुलीला दरमहा दहा हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश न्यायालयाने पतीला दिले.