मुंबई : महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क कायद्याच्या कलम 2(ब) मध्ये समाविष्ट केलेल्या सातव्या तरतुदीची घटनात्मक वैधता उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. सिनेमा मालकांकडून चित्रपट तिकिटांच्या ऑनलाइन बुकिंगसाठी आकारल्या जाणार्या अतिरिक्त रकमेचा तरतुदीमध्ये समावेश होतो. ऑनलाइन बुकिंगची प्रक्रिया ही ऑफलाइन बुकिंगपेक्षा वेगळी नाही. ऑनलाइन बुकिंगबाबत यादी-2 च्या एंट्री 62 अंतर्गत कर आकारला जाऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सातवी तरतूद वैध ठरवली.
मल्टिप्लेक्स थिएटर्सची संघटना असलेल्या एफआयसीसीआय-मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्या. महेश सोनक, न्या.जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. संबंधित तरतुदीचा समावेश ऑनलाइन तिकीट बुकिंगसाठी मालकांकडून प्रवेशाच्या देयकाशी संबंधित होता. प्रवेश शुल्क हे मनोरंजन शुल्क आहे. ते चित्रपट तिकिटांच्या ऑनलाइन बुकिंगसाठी ग्राहकांकडून आकारलेल्या अतिरिक्त रकमेवर आकारण्याची मागणी सिनेमा मालकांनी केली होती.
ऑनलाइन बुकिंगच्या क्रियाकलापांवर यादी-दोनच्या नोंद 62 अंतर्गत कर आकारला जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला होता. कलम 2(ब) (र्ळीं) हे कराचेमापन आहे, असे नमूद करीत न्यायालयाने ऑनलाइन तिकीट बुकिंग आणि ऑफलाइन तिकीट बुकिंगमध्ये फरक असल्याचे मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
ऑनलाइन तिकीट बुकिंग शुल्क थेट मनोरंजनासाठी तिकीट खरेदीशी जोडलेले आहे. त्याशिवाय व्यक्ती थिएटरमध्ये प्रवेश करू शकत नाही. मनोरंजन क्षेत्रात व क्षेत्राबाहेर असा फरक करण्याचा प्रयत्न अनावश्यक आहे, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि रिट याचिका फेटाळली.