मुंबई: अल्प पटसंख्या, शिक्षकांची कमतरता आणि अपुऱ्या शैक्षणिक सुविधांमुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासमोर उभ्या राहिलेल्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी ‘स्कूल क्लस्टर’ (शाळा समूह) मॉडेल राबविण्याची शिफारस नीती आयोगानेही केली आहे. परिसरातील शाळांना एकत्र जोडून शिक्षक, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, क्रीडा सुविधा आणि डिजिटल शिक्षण साधनांचा एकत्रित वापर करण्याची संकल्पना आयोगाने मांडली आहे.
राज्यात तब्बल १४ हजार ५०० शाळांमध्ये दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असल्याने अशा शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे अधिकाधिक कठीण होत असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.
नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या 'स्कूल एज्युकेशन सिस्टिम इन इंडिया : टेम्पोरल अॅनालिसिस अँड पॉलिसी रोडमॅप फॉर क्वालिटी एन्हान्समेंट' या अहवालानुसार देशात सुमारे १४.७ लाख शाळा असून त्यामध्ये २४.६९ कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आले असले, तरी उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शाळा सोडत असल्याचे वास्तव अहवालात अधोरेखित केले आहे.
अहवालानुसार, प्राथमिक स्तरावर शाळांचे जाळे मोठे असले तरी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर शाळांची संख्या झपाट्याने घटते. त्यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी दूरवर जावे लागते आणि याच टप्प्यावर शाळाबाह्य होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढते.
कोरोनानंतर शिकण्याच्या गुणवत्तेत काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली, तरी विद्यार्थ्यांची संकल्पनात्मक समज, ज्ञानाचा प्रत्यक्ष जीवनात वापर आणि कौशल्याधारित शिक्षण अद्याप अपेक्षित पातळीवर पोहोचलेले नाही, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षकांची रिक्त पदे, सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणाचा अभाव आणि ग्रामीण भागातील मर्यादित शैक्षणिक मार्गदर्शन हीदेखील चिंतेची बाब असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
या शिफारशीबाबत पालक आणि शिक्षक संघटनांनी सावध भूमिका घेतली आहे. शाळांचे एकत्रीकरण झाल्यास विद्यार्थ्यांना अधिक अंतराचा प्रवास करावा लागू शकतो आणि शिक्षणाची सहज उपलब्धता कमी होण्याची भीती आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०२३ मध्ये क्लस्टर शाळा धोरणाचा प्रस्ताव आणला होता; मात्र विविध स्तरांतून झालेल्या विरोधामुळे तो अद्याप अमलात आलेला नाही.
शिक्षक-प्रयोगशाळा-ग्रंथालये सामायिक वापरावर भर
ग्रंथालये, विज्ञान प्रयोगशाळा, डिजिटल शिक्षण सुविधा तसेच विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा अनेक शाळांमध्ये उपलब्ध नाहीत. विशेषतः दुर्गम आणि अल्पपटसंख्येच्या शाळांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर परिसरातील शाळांचे क्लस्टर तयार करून संसाधनांचे सामायिकरण केल्यास विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशाळा, क्रीडा सुविधा आणि डिजिटल शिक्षणाची समान संधी मिळेल, तसेच सरकारी यंत्रणेवरील आर्थिक भार अधिक कार्यक्षम पद्धतीने वापरता येईल, असा आयोगाचा दावा आहे.