राजन शेलार
मुंबई : लहान मुलांच्या शैक्षणिक वाटचालीचे पहिले पाऊल म्हणून ओळखल्या जाणार्या खासगी नर्सरी, केजी शाळांना आता चाप बसणार आहे. कोणतीही परवानगी नसताना सुरू असलेल्या आणि कोणाचेही नियंत्रण नसलेल्या अशा शाळांसाठी राज्य सरकार लवकरच कायदा लागू करणार आहे.
नव्या कायद्यानुसार नर्सरी, केजी शाळांसाठी सरकारची परवानगी बंधनकारक राहणार असून, शिक्षकांच्या नेमणुकीपासून अभ्यासक्रम आणि विद्यार्थ्यांच्या वयाबाबत सुस्पष्टता येणार आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या कायद्याची कार्यवाही होणार असून याबाबतचा कायदा आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात आणला जाणार आहे.
नर्सरी आणि केजी शाळांमध्ये मुलांसाठी शैक्षणिक आणि सामाजिक वातावरणाची पायाभरणी केली जाते. या शाळांमध्ये मुलांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. शासकीय बालवाडी तसेच अंगणवाड्यांवर सरकारचे नियंत्रण असते. मात्र शिक्षणाचा गोरखधंदा बनलेल्या खासगी नर्सरी आणि केजी शाळांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. अशा शाळांना परवानगी नसतानाही जागोजागी त्याचे पेव फुटलेले दिसते.
राज्यभरात लाखोंच्यावर असलेल्या अशा खासगी नर्सरी आणि केजी शाळांची नोंदच सरकारकडे नाही. यापुढे अशा शाळा मनमानी पद्धतीने चालवता येणार नसून नर्सरी, केजी शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ‘अर्ली चाइल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन’चा अंतर्भाव आहे. त्यानुसार नर्सरी आणि केजी शाळांना नव्याने नियम लागू करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग कायदा करणार आहे. यामध्ये शिक्षकांची नेमणूक करताना त्यांचे शिक्षण, शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा कोर्स याचा विचार केला जाणार आहे. याशिवाय नर्सरी, केजी शाळांना किती जागा असावी, तेथील सोयी-सुविधा, वाहतूक सुविधा, सुरक्षिततेच्या उपाय योजनांबरोबरच कोणत्या वयापासून मुलांना प्रवेश द्यायचा याबाबतही निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती अधिकार्याने दिली.
अशा शाळांमध्ये फीबाबत मनमानी असते. नव्या कायद्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या इतर गोष्टींचा आढावा घेतला जात असला तरी नर्सरी, केजी प्रवेशासाठी आकारल्या जाणार्या भरमसाट फीविरोधात कोणतेही निर्बंध लादणार नसल्याचे अधिकार्याने स्पष्ट केले.