मुंबई ः वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) सुसूत्रीकरणामुळे राज्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात 2025-26 मध्ये वाढ होऊन सर्व राज्यांना 14 लाख कोटी रुपये मिळतील. जीएसटी कपातीमुळे वाढणार्या मागणीमुळे होणारी करवाढ यात लक्षात घेतली नसल्याचे ‘एसबीआय’च्या अहवालात म्हटले आहे.
जीएसटी कौन्सिलच्या 3 आणि 4 सप्टेंबरच्या बैठकीत प्रस्तावित करश्रेणीवर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्र सरकारने 5 आणि 18 टक्के ही प्रमुख करश्रेणी प्रस्तावित केली आहे. तर, तंबाखूजन्य पदार्थ, कार्बोनेटेड शीतपेय, लक्झरी वस्तू 40 टक्के करश्रेणीत असतील. सध्या 5, 12, 18 आणि 28 टक्के करश्रेणी आहे. नवीन करश्रेणीमुळे राज्य सरकारच्या उत्पन्नात घट होईल, असा दावा भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नसलेल्या 8 राज्यांकडून केला जात आहे. या राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. नवीन करश्रेणीमुळे राज्य सरकारला 85 हजार ते दोन लाख कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न कमी होईल, असे या राज्यांचे म्हणणे आहे.
‘एसबीआय’ने अर्थशास्त्रज्ञ आणि 16 व्या वित्त आयोगाच्या सल्लागार आणि सदस्य सौम्या कांती घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या अहवालात राज्य सरकारच्या निव्वळ उत्पन्नात वाढ होईल, असा दावा केला आहे. राज्यांना एसजीएसटीद्वारे किमान 10 लाख कोटी रुपये मिळतील. तर, केंद्र सरकारकडीन 4.1 लाख कोटी रुपयांचा परतावा मिळेल. असे 14 लाख कोटी रुपये राज्य सरकारांना मिळतील. जीएसटी सुसूत्रीकरणामुळे मागणी वाढून कर उत्पन्न वाढेल, याचा अहवालात विचार करण्यात आला नाही. त्यानंतरही निव्वळ महसुली उत्पन्न वाढेल. कारण, जीएसटी दर 9.5 टक्के असेल. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीतही 52 हजार कोटी रुपयांनी उत्पन्न वाढणार असून, त्यातील प्रत्येकी 26 हजार कोटी रुपये राज्य व केंद्राला मिळतील.