नवी मुंबई: नवी मुंबईतील क्लस्टर पुनर्विकासाच्या मंजुरीवरून राज्य शासन आणि महापालिका यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. शहराच्या पायाभूत सुविधांची क्षमता आणि वहन क्षमतेचा अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत क्लस्टर पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, अशी भूमिका घेत महापालिकेने राज्य शासनाच्या १५ ऑक्टोबरच्या निर्देशांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सोमवारी झालेल्या महासभेत ठराव ६० विरुद्ध ३१ मतांनी मंजूर करण्यात आला. महापौर सुजाता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत क्लस्टर पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली. यापूर्वी महापालिकेने क्लस्टर प्रस्तावांना स्थगिती देण्याची भूमिका घेतली होती.
मात्र, नगरविकास विभागाने १५ ऑक्टोबरच्या पत्राद्वारे यापूर्वी अधिसूचित झालेले आणि उच्चाधिकार समितीसमोर प्रलंबित असलेले प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले होते. याला महापालिकेने आक्षेप घेतला. सभागृह नेते सागर नाईक यांनी शहराच्या नियोजन क्षमतेचा विचार न करता अतिरिक्त बांधकामांना परवानगी दिल्यास पाणीपुरवठा, वाहतूक आणि मलनिःसारण व्यवस्थेवर ताण निर्माण होईल, असा इशारा दिला.
सी-१ प्रवर्गातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास मात्र थांबवू नये, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. नगरसेवक सुरज पाटील यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याची उपसूचना मांडली. शहराच्या वहन क्षमतेचा अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत क्लस्टर १ व २ सह प्रलंबित प्रस्तावांच्या मंजुरीला अंतरिम स्थगिती मागण्याची सूचना त्यांनी केली.
उपमहापौर दशरथ भगत यांनीही न्यायालयीन लढ्याला समर्थन दिले. अखेर ६० सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने, तर ३१ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. आता शासनाला आक्षेप कळवून न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे.