मुंबई: सार्वजनिक आरोग्य योजनांवर ईशान्य भारतातील तसेच छोट्या राज्यांचा त्यांच्या अर्थसंकल्पातील खर्च महाराष्ट्र, कर्नाटक तसेच तामिळनाडूसारख्या मोठ्या आणि श्रीमंत राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक असल्याची माहिती केंद्राच्या नॅशनल हेल्थ अकाउंटच्या अहवालात उघड झाली आहे.
या अहवालामुळे देशातील राज्ये आरोग्य योजनांवर किती खर्च करतात . याची आकडेवारी पुढे आली आहे. मणिपूरसारखे अत्यंत छोटे राज्य त्याच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या ५.५ टक्के रक्कम सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करते. तर, मेघालयासारखे राज्यही ४.४ टक्के, नागालँड ३.६ टक्के, पुदुच्चेरीसारखा केंद्रशासित प्रदेश त्याच्या उत्पन्नाच्या ५ टक्के रक्कम आरोग्यासाठी वापरतो.
दुसरीकडे, देशातील श्रीमंत राज्ये त्यांच्या उत्पन्नाच्या १ टक्के रक्कम देखील सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करत नाहीत. कर्नाटकसारखे राज्य अवघे ०.७ टक्क्के इतकीच रक्कम सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करते.
४ वर्षांपूर्वी हा आकडा १.१ टक्के इतका होता. तर, महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये देखील या खर्चात कपात करण्यात आली आहे. ५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र एकूण उत्पन्नापैकी १.२ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करत होते. हा आकडा घसरुन ०.९ टक्के इतका खाली आला आहे. तमिळनाडू १.३ टक्क्यांवरुन ०.९ टक्के तेलंगणा ०.८ टक्के, पंजाब ०.९ टक्के इतकाच खर्च सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर करते.
कोविडसारखी महामारी, लोकसंख्येचे वाढलेले वय आणि आरोग्यावरील खर्च वाढल्यानंतर हे आकडे सर्वसामान्यांसाठी खुले करण्यात आले. पुदुच्चेरीसारखे छोटे राज्य सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर प्रतिमाणसी १०६७५ रुपये, मिझोराम 9800, सिक्कीम ७४००, मणिपूर ७०४० आणि मेघालय ६८४३ रुपये खर्च करते.
केंद्र शासित प्रदेशामध्ये चंदिगडचा आरोग्य व्यवस्थेवरील दरडोई खर्च सर्वाधिक असून तो २०९८५ इतका आहे. त्यापाठोपाठ लक्षद्वीप १०५९४, अंदमान आणि निकोबार ८८८८ रुपये यांचा क्रमांक लागतो. केरळचा खर्च ३५९२ इतका आहे. तर, कर्नाटकचा २३३३ रुपये इतका आहे. उत्तर प्रदेश आरोग्य व्यवस्थेवर सर्वात कमी खर्च करणारे राज्य असून येथे केवळ १४१९ रुपये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर दरडोई खर्च केले जातात. त्यानंतर झारखंड १५३६ आणि मध्य प्रदेश १६२७ रुपये खर्च करतात.
उत्तर प्रदेशचा खर्च सर्वाधिक
उत्तर प्रदेश दरवर्षी ३३ हजार ३५२ कोटी रुपये आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च करते. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सर्वाधिक असल्यामुळे हा खर्च वाढलेला दिसतो. तर, महाराष्ट्र ३० हजार ५३७ आणि तमिळनाडू २१ हजार ५१७ कोटी रुपये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च करते. पश्चिम बंगाल त्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी ८.५ टक्के रक्कम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च करते. हा देशातील सर्वाधिक खर्च आहे.देशातील मोठ्या राज्यांमधील नागरिक खासगी आरोग्य व्यवस्थेवर अधिक अवलंबून असल्याचे चित्र या अहवालातून उघड झाले आहे.