मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीत राहणारे हजारो कुटुंब सध्या विविध शुल्कामुळे त्रस्त आहेत. यात दरवर्षी वाढणार्या भाड्यासह घर विकताना द्यावे लागणारे हस्तांतरित शुल्क, मालमत्ता हस्तांतरित करताना दस्त नोंदणी यासाठी त्या त्या भागाच्या रेडी रेकनरदरानुसार लाखो रुपये भरावे लागत आहेत.
मुंबईत 70 ते 80 वर्षांपूर्वी नोकरदार वर्गाला मुंबईत घर घेणे शक्य नसल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने भाडेतत्त्वावर 180 ते 260 तर जास्तीत जास्त 280 चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे दिली होती. या इमारतींना बीआयटी चाळ म्हणून ओळखले जाते. मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारीत बीआयटी चाळीसह 3,200 इमारती येतात.
या इमारतींमध्ये 45 टक्केपेक्षा जास्त भाडेकरू म्हणजे सरासरी 3 हजार भाडेकरू राहतात. हे भाडेकरू अवघे 100 रुपये मासिक भाडे भरत आहेत. पण मुंबई महानगरपालिकेने प्रति चौरस फूट 3 रुपये मासिक भाडे आकारण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भाडेकरूंना दर महिना 600 ते 650 रुपये भाडे भरावे लागणार आहे. तर दरवर्षी 1 एप्रिलपासून 5 टक्के भाडेवाढ करण्यात येणार आहे.
भाडेतत्वावरील निवासी अथवा अनिवासी मालमत्तेचा विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) 33 (9) अंतर्गत पुनर्विकास करताना ताबा प्रमाणपत्र किंवा प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यापूर्वी हस्तांतरण प्रकरण आले तर सध्याच्या सिद्धगणक दरानुसार मोबदल्याच्या 10 टक्के किंवा 2 लाख रक्कम वसूल करण्यात येणार आहेत. म्हणजे रेडीरेकनर दरानुसार मालमत्तेची किमत समजा 30 लाख असेल तर त्याच्या 10 टक्के रक्कम म्हणजे सुमारे 3 लाख रुपये रक्कम भरावी लागेल. तसेच हस्तांतरण शुल्क सुमारे 1 लाख 50 हजार रुपये व अन्य शुल्क असे सुमारे पाच ते साडेपाच लाख रुपये भाडेकरूला भरावे लागणार आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेने काढलेले परिपत्रक लागू केल्यास भाडेकरूंना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे हे परिपत्रक तातडीने रद्द करण्याचे मुंबई महापालिका प्रशासनाला आदेश द्यावेत, असे पत्र रवी राजा यांनी पालकमंत्री अॅड. आशिष शेलार यांना लिहिले आहे.
निवासी अथवा अनिवासी मालमत्तेचे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा हस्तांतरण झाल्यास प्रचलित दराने हस्तांतरण शुल्क वसूल केले जाते व हस्तांतरण शुल्काच्या 50 टक्के रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाते. भाडेकरू मालमत्ता हस्तांतरण करताना दस्त नोंदणी करणे बंधकारक केले आहे. ही घरे महापालिकेच्या मालकीची असून देखील दस्त नोंदणी बंधनकारक का आहे?