मुंबई : महानगरपालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये सीटी स्कॅन, एमआरआय आणि सोनोग्राफी सेवा नवीन नागरी आरोग्य सहकार्य योजनेद्वारे आउटसोर्स करण्याचा विचार करत असून अनेक जाचक अटींचा समावेश केलेला आहे. नवीन अटींनुसार, पालिका कर्मचार्यांकडून सीटी आणि एमआरआय स्कॅनसाठी शुल्क आकारले जाईल.
तज्ज्ञांनी मशीनच्या गुणवत्तेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत, महानगरपालिकेने उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये 3-टेस्ला एमआरआय मशीन बसवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, परंतु महानगरपालिकेने आता ही क्षमता 1.5 टेस्लापर्यंत कमी केली आहे.
पालिकेने कंपन्यांसाठी वार्षिक कट-ऑफ मर्यादा 5 कोटी रुपयांवरून 20 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. कंत्राटदारांसाठी निव्वळ संपत्ती आणि मालमत्ता कर 1 कोटी रुपयांवरून 10 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. कंत्राटदार कंपनीकडे आता किमान तीन रेडिओलॉजिस्ट असणे आवश्यक आहे, ज्या प्रत्येकाला प्रणालीमध्ये दोन वर्षांचा अनुभव असेल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, यामुळे लहान आणि स्थानिक निदान केंद्रे पूर्णपणे संपतील, ज्यामुळे फक्त मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना फायदा होईल. पूर्वी 24 तास उपलब्ध असलेल्या सेवा आता फक्त सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंतच सुरू राहतील. आपत्कालीन सेवा उपलब्ध होतील. कमाल दर प्रति चाचणी 600 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.
पूर्वी 24 तास उपलब्ध असलेल्या सेवा आता फक्त सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंतच सुरू राहतील. फोन केल्यास आपत्कालीन सेवा उपलब्ध होतील. दर वाढवण्याची बोलीदारांची मागणी (वार्षिक 10% किंवा दर तीन वर्षांनी 207%) पालिकेनेने फेटाळून लावली आहे. भविष्यातील कोणत्याही दर वाढविण्याची जबाबदारी पालिकेनेने स्वतःकडे ठेवली आहे. टूडी युको करण्यासाठीही रुग्णांना जादा पैसे भरावे लागणार आहेत. त्याचा कमाल दर प्रति चाचणी 600 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. निविदा अटींमध्ये वारंवार बदल केल्याने रुग्णांना या सुविधा मिळणे कठीण होईल. सेवा सुरू करण्याची अंतिम मुदत सहा महिन्यांवरून नऊ महिने करण्यात आली आहे. शिवाय, पालिका कर्मचार्यांना आता पूर्वीप्रमाणे सीटी, ध्वनी आणि एमआरआयची सुविधा मिळू शकणार नाही.