मुंबई/ठाणे : नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांनंतर दुसर्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याऐवजी राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा बार उडवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी गुरुवारी दुपारी राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या आयुक्तांची तातडीने बैठक बोलावल्याने जिल्हा परिषदांपूर्वी महापालिका निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असा अंदाज बांधला जात आहे.
दुसर्या टप्प्यात महापालिका निवडणुका जाहीर केल्यास तशी महापालिका आयुक्तांची आणि त्यांच्या प्रशासनांची तयारी आहे का, हे सर्व गुरुवारी दूरद़ृश्य प्रणालीद्वारे होणार्या आयुक्तांच्या बैठकीत तपासले जाईल. आयुक्तांनी अनुकूल कल दिल्यास सूत्रांच्या अंदाजानुसार, 15 ते 20 डिसेंबरदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाकडून 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या डेडलाईननुसार, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या 31 जानेवारीअखेर घेण्याचे आव्हान राज्य निवडणूक आयोगासमोर आहे. आयोगाने पहिल्या टप्प्यात 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषित केल्या. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकार्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील असलेल्या प्रकरणांचा निर्णय 23 नोव्हेंबरनंतर आल्याने या निवडणुकांचे मतदान 2 डिसेंबर आणि 20 डिसेेंबर असे दोन टप्प्यांत विभागले गेले. 24 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदाच्या आणि सदस्यपदांच्या निवडणुका 20 डिसेेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या.
नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, या दोन्ही मतदानांची मतमोजणी आता 21 डिसेंबरला होईल. निवडणुकांच्या पहिल्याच टप्प्यातील मतदान दोन टप्प्यांत घेऊन निवडणूक आयोगाने अभूतपूर्व गोंधळ उडवून दिल्याने आरक्षणाचा मोठा वाद असलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांना इतक्यात सामोरे जाण्याच्या मन:स्थितीत राज्य निवडणूक आयोग नाही. स्थानिक निवडणुकांच्या दुसर्या टप्प्यात जिल्हा परिषदांऐवजी राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याचा विचार आयोग करत असल्याचे समजते. महापालिका आयुक्तांचा कल जाणून घेऊनच याबद्दलचा निर्णय घ्यावा, यासाठी गुरुवारी सर्व पालिका आयुक्तांची ऑनलाईन बैठक बोलावण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
...म्हणून दुसर्या टप्प्यात महापालिका निवडणुका शक्य
जवळपास 17 जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली असल्याने या निवडणुका मागे ठेवून महापालिका निवडणुका आधी घेण्याच्या विचारात राज्य निवडणूक आयोग आहे.
आधी निवडणूक आयोगाने 24 नगरपरिषदांमध्ये काही प्रभागांमधील 2 डिसेंबरचे मतदान पुढे 20 डिसेंबरपर्यंत ढकलले आणि मग नागपूर खंडपीठाने या दोन्ही मतदानांचा निकाल थेट 21 डिसेंबरपर्यंत पुढे नेला. परिणामी, पहिल्या टप्प्यातील नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया तब्बल 20 दिवस लांबली आणि आयोगाचे पुढील निवडणुकांचे गणित विस्कटले. त्यात जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यात आरक्षण मर्यादेचा वाद मोठा असल्याने स्थानिक निवडणुकांची 31 जानेवारी ही डेडलाईन पाळण्यासाठी आधी महापालिका निवडणुका घेण्याच्या विचारापर्यंत आयोग पोहोचला असावा. राज्यातील 17 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. 29 महानगरपालिकांचा विचार करता फक्त चंद्रपूर आणि नागपूर मनपात आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. तुलनेत जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाचा घोळ जास्त आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला 27 महानगरपालिकांच्या निवडणुका आधी घेणे सोयीस्कर वाटते.